बिकरू कांड (Bikru case) के मुख्य आरोपी मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के साथ कथित तौर पर मिलीभगत के आरोप में डीआईजी अनंत देव तिवारी को निलंबित करने के बाद योगी सरकार (Yogi Government) आगे भी कार्रवाई करने जा रही है। अब सरकार उन 27 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है, जो कानपुर में तैनात थे।
सरकार विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसमें 3 जुलाई को बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड में प्रशासन की भूमिका की जांच की गई थी। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने जिन अधिकारियों के नाम लिए हैं, उन सभी पर शस्त्र लाइसेंस और भूमि से संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप है।
इनमें एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार के नाम शामिल हैं। वहीं बिल्हौर के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है जिन्होंने विकास दुबे को जमीन हथियाने में मदद की थी। जानकारी के अनुसार उनके विभाग प्रमुखों को विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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