उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) मीडिया के जरिए खबरों की बिना पुष्टि किए और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर या फिर गलत ढंग से प्रकाशित और प्रसारित करने को लेकर सख्त हो गई है। अब ऐसी खबरों के तथ्यों की जांच कराई जाएगी। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से इस संबंध में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी किया गया है।
नकारात्मक खबरों से धूमिल होती है शासन की छवि
शासनादेश के मुताबिक, नकारात्मक खबरों से शासन की छवि धूमिल होती है। ऐसी खबरों को आईजीआरएस पोर्टल में दर्ज कराया जाएगा और संबंधित मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेज कर कार्यवाही की अपेक्षा की जाएगी।
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वहीं, ऐसे मामलों में अंतरिम रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। इस तरह के प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को पत्र भेजने के बाद उनके कार्यालय की ओर से इस पत्र की स्कैंड कापी जनसुनवाई समाधान आइजीआरएस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए आइजीआरएस में व्यवस्था की जा रही है।
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अगर यह पता चलता है कि किसी अखबार/मीडिया में घटना को तोड़-मरोड़ कर या गलत तथ्यों पर समाचार प्रकाशित कर राज्य सरकार व जिला प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है तो जिलाधिकारी संबंधित मीडिया समूह/समाचार पत्र के प्रबंधक को स्थिति स्पष्ट किए जाने के लिए पत्र भेजेंगे।
