लोकसभा चुनाव से गन्ना किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने किसानों को 5400 करोड़ का भुगतान सप्ताह भर में कर देने का फैसला लिया है. लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम उप्र के गन्ना पट्टी की आठ संसदीय सीटों पर मतदान होना है.
प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने इस बारे में 5400 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना भी तैयार की है. इसके जरिये जल्द भुगतान शुरू कर दिया जाएगा. गन्ना आयुक्त एवं प्रमुख गन्ना विकास व चीनी उद्योग प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि अगले दो दिनों में प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार अपने दो वर्ष के कार्यकाल में 60,000 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान कर चुकेगी. मौजूदा पेराई सत्र का अब तक कुल 9,836 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है.
संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि कार्ययोजना के तहत इसमें से अगले एक सप्ताह के भीतर प्रदेश की चीनी मिलों को 3000 करोड़ रुपये का साफ्टलोन बैंकों से दिलवाया जाएगा. इसके अलावा 600 करोड़ रुपये गन्ने की खोई से बनी बिजली खरीदने के एवज में पावर कारपोरेशन से चीनी मिलों को मिलेंगे. करीब 1000 करोड़ रुपये चीनी की बिक्री से मिलों के पास आएंगे और 400 करोड़ रुपये एक्सपोर्ट सब्सिडी यानि असिस्टेंट टू मिल के मद से चीनी मिलों को मिलेंगे. भूसरेड्डी ने कहा कि इस तरह उपरोक्त 5000 करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों को होने के बाद प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों का गन्ना मूल्य भुगतान 70 प्रतिशत से बढ़कर 90 से 100 प्रतिशत तक आ जाएगा. अब तक प्रदेश सरकार 59750 करोड़ का भुगतान कर चुकी है जिसमें पिछली सपा सरकार के कार्यकाल का भी बकाया गन्ना मूल्य शामिल है.
भूसरेड्डी ने बताया कि औसतन किसी भी एक वर्ष में गन्ना किसानों को अब तक 18 से 20 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान होता रहा है. मगर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में इससे कहीं ज्यादा भुगतान किया है।इस तरह से करीब 5000 करोड़ रुपये चीनी मिलों को 6 अप्रैल तक मिलेंगे.
बता दें कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों का वर्षों से लंबित वर्षों से लंबित 57 हजार 578 करोड़ रुपये बकाये का भुगतान कर चुकी है, इसके बावजूद गन्ना किसानों का मुद्दा आगामी चुनाव में बनने वाला है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बसपा सुप्रीमों मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और प्रियंका गाँधी सोशल मीडिया से लेकर चुनावी रैलियों में किसानों के बकाये के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर , जिसे देखते हुए सरकार ने चुनाव से पहले 5400 करोड़ रुपये भुगतान करने का फैसला किया है.
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