उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) एक्शन मोड में हैं। प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले लिये जा रहे हैं। इस क्रम में अब योगी सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7442 मदरसों की जांच (Investigation of 7442 Madrasas) कराने जा रही है। कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।
इसके अलावा अब यूपी में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) की तर्ज पर मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (एमटीईटी) आयोजित होगा। प्रदेश के सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तेखार जावेद ने यह जानकारी दी।
इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित करवाएगा। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया मदरसा प्रबंधन पूरी करके नियुक्त करेगा।
इसी के साथ अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में अब मोबाइल एप से भी पढ़ाई होगी। यूपी मदरसा बोर्ड ने एक मोबाइल एप तैयार करवाया है। रमजान के बाद इसकी लांचिंग की जाएगी। बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पाण्डेय ने बताया कि मोबाइल एप में एनसीईआरटी के सभी पाठ्यक्रमों के साथ धार्मिक शिक्षा के कोर्स का मैटीरियल भी उपलब्ध होगा। यह स्टडी मैटीरियल शिक्षकों के लिए काफी उपयोगी रहेगा।
बता दें कि इससे पहले योगी सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को बरेली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों (Madrasas) में अब राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाएगी। मदरसे राष्ट्र्रीय भावना को प्रेरित करने वाली शिक्षा प्रदान करेंगे, ना कि आतंकवाद फैलाने वाली शिक्षा को बढ़ावा देंगे। उन्होंने अल्संख्यक समाज की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की बात भी कही है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब उनका काम गो संरक्षण के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना भी है।
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