कई जगह देखा जाता है कि बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते या उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में योगी सरकार ऐसा कानून लाने की तैयारी में है, जिसमे ऐसे लोगों को घर से निकालने की इजाजत दी जाएगी। दरअसल, राज्य के विधि आयोग ने माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून-2007′ में संशोधन का प्रस्ताव योगी सरकार को सौंपा गया है।
रजिस्ट्री हो सकती है निरस्त
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमिशन ने सीएम को सौंपे अपने इस प्रस्ताव में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून-2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो मां-बाप की तरफ से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दानपत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा।
अगर किया परेशान तो माता पिता कर सकते हैं बेदखल
बता दें कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बुजुर्ग मां-बाप अपनी संतानों को दी गई प्रॉपर्टी को शिकायत करके वापस ले सकेंगे और उत्तराधिकारी इस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएंगे और तो और अगर बृद्ध मां-बाप की देखभाल उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके ही घर में रहकर नहीं करते हैं, तो ऐसे में बुजुर्ग दंपति, उनको अपने आवास से निकाल सकते हैं।
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