योगी सरकार (Yogi Government) अगले दो साल के भीतर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समित का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार हमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (Global Investor Summit) नए यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। इस संबंध में सभी जरूरी तैयारियां शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरी की जाएं।
सीएम योगी ने निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए अगले 100 दिन के भीतर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने का निर्देश दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और नियोजित रूप देने के लिए अगले 100 दिन के ‘भीतर अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन’ शुरू करने की तैयारी का निर्देश दिया है।
पांच साल में सृजित होंगे पांच करोड़ रोजगार
दरअसल, शुक्रवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर के 11 विभागों की भावी कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि अगले पांच वर्ष में बैंकों के सहयोग से प्रदेश के वार्षिक क्रेडिट को पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का प्रयास हो। इससे लगभग पांच करोड़ रोजगार सृजित होंगे। अगले तीन माह में एक वृहद ऋण मेले का आयोजन हो, जिसमें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम एक लाख उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखें।
वहीं, मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (यीडा) में टॉय पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले 100 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया। यीडा के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। अगले दो वर्षों में गोरखपुर में गारमेंट और प्लास्टिक पार्क शुरू करने की तैयारी करने की हिदायत दी।
सीएम योगी ने कहा कि देश और दुनिया की इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री उत्त प्रदेश की फिल्म सिटी की प्रतीक्षा कर रही है। फिल्म सिटी पूरी दुनिया को हमारा उपहार होगी। यह रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी। उन्होंने छह माह में परियोजना के विकासकर्ता का चयन करते हुए अगले दो वर्ष में संपूर्ण भूमि का हस्तांतरण पूरा करने का लक्ष्य दिया।
5 वर्ष में पांच लाख कारीगरों को प्रशिक्षण
उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार/ ओडीओपी योजना के अंतर्गत 50,000 परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाए। पांच वर्ष में न्यूनतम पांच लाख कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए टूल किट प्रदान करने का लक्ष्य रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए नियमों में समय के अनुसार बदलाव किए जाने जरूरी हैं। यथाशीघ्र राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, वेयरहाउसिंग लाजिस्टिक नीति तथा डिफेंस व एयरोस्पेस नीति को अपडेट किया जाए। स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, डाटा सेंटर नीति में सुधार अपेक्षित है। सभी पक्षों से संवाद कर अच्छी नीति तैयार करें।
