मोद सरकार एलपीजी सब्सिडी की जगह कुकिंग सब्सिडी लाने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और जैव ईंधन का इस्तेमाल करके खाना पकाने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एलपीजी सब्सिडी की जगह कुकिंग सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है.
इस मामले में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी तरह के ईंधन पर सब्सिडी लागू होनी चाहिए. वर्तमान में, सरकार एलपीजी के उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी देती है.
राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग एलपीजी सब्सिडी की जगह कुकिंग सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा एलपीजी एक विशेष उत्पाद है, सब्सिडी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उत्पाद/ईंधन पर लागू होनी चाहिए. क्योंकि कुछ शहर हैं जहां पीएनजी (पाइप्ड नैचुरल गैस) का इस्तेमाल किया जाता है, तो तार्किक यह है कि सब्सिडी उन्हें भी मिले.”
राजीव कुमार ने यह भी कहा कि एलपीजी यूजर्स को मिल रही सब्सिडी की वजह से ग्रामीण इलाकों में जैव ईंधन और शहरी क्षेत्रों में पीएनजी जैसे स्वच्छ और सस्ते ईंधन को अपनाने में बाधा डाल रही है. कुकिंग सब्सिडी से संबंधित बदलाव राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2030 के मसौदे में शामिल किए जाने की संभावना है. यह मसौदा पिछले साल सार्वजनिक किया गया था. यह नीति अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लाई जाएगी.
