DWEF 2026: स्विट्ज़रलैंड के दावोस (Devos) में 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित 56वें विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सम्मेलन के दौरान राज्य को लगभग 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 2.92 लाख करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापन (MoU) शामिल हैं।
लोक भवन में प्रेस वार्ता, निवेश उपलब्धियों का ब्योरा
दावोस से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की भागीदारी और निवेश उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।
119 उच्चस्तरीय बैठकें, 31 MoU पर हस्ताक्षर
वित्त मंत्री ने बताया कि दावोस में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने 55–56 प्रमुख वैश्विक कंपनियों के साथ 119 उच्चस्तरीय बैठकें कीं। इन बैठकों के परिणामस्वरूप डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, फार्मा, हेल्थकेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में 31 MoU संपन्न हुए।
सबसे बड़ा निवेश: ग्रेटर नोएडा में 1 GW AI डेटा सेंटर
सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव नीदरलैंड्स की कंपनी AM Green के साथ किया गया। इस MoU के तहत ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का AI आधारित डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2028 तक इस परियोजना में लगभग ₹2.10 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे तकनीकी विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
तकनीक और मोबिलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं
इसके अतिरिक्त ASR Technology के साथ 200 करोड़ का MoU हुआ। वहीं Uber ने राज्य में विस्तारित मोबिलिटी सहयोग और Global Capability Centre स्थापित करने में रुचि दिखाई।
नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े निवेश प्रस्ताव
UPNEDA के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए। इनमें
- 1000 करोड़: सोलर रूफटॉप व बैटरी एनर्जी स्टोरेज।
- 1100 करोड़: हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट।
- 10,500 करोड़: सोलर पावर परियोजनाएं व सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग।
- 3800 करोड़: 3 GW सोलर सेल मॉड्यूल और 60 MW सोलर प्लांट वाला ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पार्क।
- इसके अलावा NTPC Green Energy के साथ नॉन-फाइनेंशियल MoU तथा REC लिमिटेड से 8000 करोड़ के 500 MW एग्रीकल्चरल वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव प्राप्त हुए।
स्टील, स्मार्ट फैक्ट्री और इंडस्ट्री 4.0 पर फोकस
Rashmi Metaliks ने 1 MTPA इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए ₹4000 करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता जताई। वहीं AB InBev, Godrej, Philip Morris International और Schneider Electric के साथ स्मार्ट फैक्ट्री, इंडस्ट्री 4.0 और सप्लाई चेन विकास पर चर्चा हुई।
जल प्रबंधन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर साझेदारी
DuPont, Ramco Group और Schneider Electric के साथ जल प्रबंधन, सिंचाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, माइक्रोग्रिड और स्मार्ट बिल्डिंग्स को लेकर विचार-विमर्श हुआ। DuPont ने झांसी, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में पायलट प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा।
हेल्थकेयर, फार्मा और लाइफ साइंसेज में निवेश रुचि
Bayer Consumer Health और AGLT Technologies ने एग्रो-प्रोसेसिंग, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, R&D और लाइफ साइंसेज सेक्टर में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की। Bayer ने यूपी के औद्योगिक क्लस्टर्स में विस्तार की संभावना जताई।
MoU की निगरानी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
वित्त मंत्री ने कहा कि दावोस में हुए सभी MoU की नियमित निगरानी की जाएगी। इनके क्रियान्वयन के लिए समर्पित सिंगल विंडो टीम गठित की जाएगी, जो स्वीकृति से लेकर संचालन तक समयबद्ध सहयोग प्रदान करेगी।
‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की ओर यूपी
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ‘विकसित भारत @2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
तीसरी बार WEF में प्रभावी भागीदारी
वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष WEF में भाग लेकर राज्य की विकास क्षमता, निवेश-अनुकूल माहौल और मजबूत शासन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
यूपी पवेलियन बना निवेशकों का आकर्षण केंद्र
‘Partner With India’ थीम के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश पवेलियन चारों दिन निवेशकों से भरा रहा। जहां अन्य राज्यों के पवेलियन अपेक्षाकृत शांत रहे, वहीं यूपी पवेलियन में वैश्विक निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं की निरंतर आवाजाही रही।
बेहतर कानून-व्यवस्था और बढ़ता निर्यात
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ने निवेशकों का विश्वास जीता है। राज्य में अब सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। MSME और ODOP योजनाओं के चलते निर्यात बढ़कर 1.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
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टीम यूपी की मौजूदगी
इस अवसर पर दावोस गए टीम यूपी के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार (Deepak Kumar), मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव अमित सिंह (Amit Singh), Invest UP के CEO विजय किरण आनंद (Vijay Kiran Yadav) और UPNEDA के निदेशक इंद्रजीत सिंह (Indrajeet Singh) शामिल थे।
