मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में नगरीय परिवहन, आउटसोर्सिंग, आईटी, निर्यात नीति और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों का रास्ता साफ किया गया है। खासकर लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 10-10 नए रूटों पर ई-बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इस कदम से जहां पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, वहीं यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
आउटसोर्सिंग भर्ती पर सख्ती, अब नहीं होंगे स्थायी पदों पर अनुबंध
बैठक में आउटसोर्सिंग नीति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग सेवा निगम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य सरकार के नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति नहीं की जा सकेगी जिसे आउटसोर्सिंग। इससे सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और योग्य अभ्यर्थियों को स्थायी रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की नई छह वर्षीय नीति को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को राज्य सरकार बढ़ावा देगी।
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निर्यात नीति 2025-30 को मंजूरी, 882 करोड़ का होगा निवेश
उत्तर प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए ‘निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30’ को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत 882 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिसका उपयोग राज्य में एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाएगा। इसके साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए शाहजहांपुर जिले में ‘स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी मिली है। यह विश्वविद्यालय मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा को नए पंख मिलेंगे।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण को नई दिशा, वाराणसी में खुलेगा केंद्र
दिव्यांगजनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वाराणसी के रामनगर क्षेत्र की तीन एकड़ भूमि को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को स्थानांतरित किया गया है, जहां एक ‘समेकित क्षेत्रीय केंद्र’ की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा और दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने में मदद करेगा। इन सभी निर्णयों से राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
