मुकेश कुमार, संवाददाता गोरखपुर। आबकारी नीति 2025-26 के तहत गोरखपुर में 580 शराब दुकानों के आवंटन के लिए कुल 15,342 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9,146 व्यक्तियों ने आवेदन किया है। आबकारी विभाग द्वारा ई-लॉटरी प्रक्रिया 6 मार्च को दोपहर 2:00 बजे से 3:45 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसके तहत दुकानों का निष्पक्ष आवंटन किया जाएगा।
प्रदेश में आबकारी नीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एसीएस मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के एडीजी जोन, डीआईजी रेंज, मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
Also Read साइकिल रैली को हरी झंडी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता का संदेश
गोरखपुर में देशी, कंपोजिट और मॉडल शॉप के लिए भारी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। सबसे अधिक आवेदन देशी शराब की दुकानों के लिए आए हैं।
देशी शराब की 322 दुकानों के लिए 8,191 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कंपोजिट दुकानों की 211 दुकानों के लिए 6,540 आवेदन आए हैं। मॉडल शॉप की 13 दुकानों के लिए 547 आवेदन आए हैं, जबकि भांग की 14 दुकानों के लिए 64 लोगों ने आवेदन किया है।
कुछ प्रमुख दुकानों पर आवेदन की स्थिति इस प्रकार है।
सबसे अधिक आवेदन देशी शराब की दुकान जंगल धूसड़ चौराहा के लिए 160 प्राप्त हुए हैं। कंपोजिट दुकानों में सबसे अधिक 190 आवेदन तरकुलहा रोड की दुकान के लिए आए हैं।
Also Read सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल ने दी सामाजिक सहयोग की अपील
अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रतिस्पर्धा इस प्रकार है।
देशी शराब की दुकानों में जंगल डुमरी नंबर 2 के लिए 137, कालेसर के लिए 135, कटघर चौराहा के लिए 123 और गायघाट के लिए 107 आवेदन आए हैं।
कंपोजिट दुकानों में कौआबाग पुलिस चौकी के पास 169, कैम्पियरगंज 113, राप्तीनगर स्पोर्ट्स कॉलेज 124, सहजनवां 140 और दुर्गाबाड़ी की दुकान के लिए 109 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ई-लॉटरी प्रक्रिया 6 मार्च को पूरी होगी, जिसमें सभी 580 दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जाएंगी।
प्रदेश सरकार ने 55,000 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नीति के तहत सरकारी नियमों के अनुसार, दुकान आवंटन पूरी तरह से ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहेगी।
देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं
