कर्मचारियों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट संस्थानों और कॉलेजों के शिक्षको को 7वें वेतनमान की सौगात दे दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय 7वें वेतनमान के तहत शिक्षकों को मिलने वाले भत्ते में संशोधन करेगा. यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर की मानें तो विभाग द्वारा संशोधित हुआ यह नियम 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि इस 7वें वेतनमान का लाभ शिक्षकों के अलावा रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल सहित अन्य कर्मचारियों को भी देगा.
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने एक ट्विट के जरिए केंद्रीय विद्यालयों में 30,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 7वें वेतनमान आयोग की सौगात देने की बात की है. मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि यह स्टेट यूनिवर्सिटी के 7 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसके अलावा यूजीसी ने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में भी इजाफा किया है. यूजीसी के नए नियम के मुताबिक अब गेस्ट फैकल्टी को 1500 रुपए मिलेंगे.
3 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि इससे पहले कर्मचारियों की समस्यायों पर सरकार ने अहम फैसला लेते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी जो एक जनवरी 2019 से लागू हो गया था. इस कदम से केन्द्र सरकार ने 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था.
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गौरतलब है कि, अभी तक मंहगाई भत्ता 9 फीसदी था, और अब तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद यह 12 प्रतिशत हो जायेगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है.
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