UP: उत्तर-प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पंचायती राज विभाग के बजट में 67 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए कुल 32,090 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ग्रामीण विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी और गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में उत्सव भवन बनाए जाएंगे, ताकि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
डिजिटल लाइब्रेरी और स्वच्छता पर विशेष जोर
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। इस योजना के लिए 454 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन लाइब्रेरियों में ई-बुक्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री उपलब्ध होगी। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए 2,823 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे शौचालय निर्माण, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन तथा साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा।
गांवों में खेल सुविधाओं का विस्तार
सरकार ने ग्रामीण युवाओं के स्वास्थ्य और खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेडियम और ओपन जिम निर्माण पर 130 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त 1,000 बहुद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये और उत्सव भवन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य गांवों में सामुदायिक गतिविधियों और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है।
नई आबकारी निर्यात नीति से राजस्व बढ़ाने की तैयारी
राज्य सरकार 2026-27 में आबकारी विभाग के लिए 71,278 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो पिछले वर्ष से करीब 8 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश की पहली आबकारी निर्यात नीति लागू की जाएगी और निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नई नीति के तहत यूपी में निर्मित सिंगल मॉल्ट स्कॉच के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। रेडिको खेतान और मोहन मीकिंस के अलावा अन्य कंपनियां भी उत्पादन शुरू करने की तैयारी में हैं। यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते के बाद जहां विदेशी शराब प्रदेश में उपलब्ध होगी, वहीं यूपी में बनी शराब को यूरोप के कई देशों में निर्यात करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जिससे प्रतिस्पर्धा के साथ नए अवसर भी पैदा होंगे।
