UP: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को साधने के लिए योगी सरकार एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये तक की मदद देने की तैयारी है। इसमें चुनाव से पहले 20 हजार रुपये की पहली किस्त और चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपये की तीन किस्तें देने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। योजना को लेकर सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है।
स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर फोकस
सरकार की प्रस्तावित योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ स्वरोजगार से जोड़ना बताया जा रहा है। इसे महिला कल्याण विभाग के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है। योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को भी दायरे में लाने की चर्चा है, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है।
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बिहार मॉडल से यूपी में चुनावी रणनीति की तैयारी
यूपी सरकार की इस कवायद को बिहार के चुनावी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजी गई थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मदद दी गई थी। बाद में रोजगार की समीक्षा के आधार पर अधिकतम दो लाख रुपये तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान रखा गया। बिहार में 25 लाख महिलाओं के खातों में करीब 500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
महिला वोटर बन सकते हैं चुनावी गेमचेंजर
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता वाली योजनाओं का चुनावी प्रभाव पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं के बाद अब यूपी में भी इसी तरह की पहल की चर्चा है। प्रदेश में करीब 5.67 करोड़ महिला मतदाता हैं, ऐसे में महिला केंद्रित योजना आगामी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है।
मिशन 2027 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी
हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में एनडीए की जीत के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में महिलाओं के समर्थन को एनडीए की बड़ी जीत की प्रमुख वजहों में गिना गया। इसी अनुभव के आधार पर यूपी में भी महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर योजना तैयार करने की कवायद तेज होने की चर्चा है। हालांकि, प्रस्तावित योजना और उसकी शर्तों पर अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
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