लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में सोमवार को हुई इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्था को ‘एकल निवेश सुविधा एजेंसी’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जो निवेश आकर्षण से लेकर परियोजना क्रियान्वयन तक सक्रिय निगरानी करेगी।
टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में बनेंगे विशेषज्ञ सेल
बैठक में निर्णय लिया गया कि नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित होंगे, जिनके माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन सभी कार्यालयों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जाए ।
प्रशासनिक ढांचे में बदलाव
बैठक में 11 महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक पदों पर कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पीसीएस संवर्ग) को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। साथ ही भूमि बैंक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें दो पीसीएस अधिकारी तैनात होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया स्ट्रक्चर इन्वेस्ट यूपी को और अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता-आधारित एवं निवेशक-केंद्रित बनाएगा।
औद्योगिक प्रगति का रिकॉर्ड
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में करीब 4,000 नई फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई हैं। इससे राज्य में कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 27,000 के करीब पहुँच गई है। वर्ष 2022-23 तक प्रति वर्ष औसतन 500 नई इकाइयाँ स्थापित हो रही थीं, जो अब कई गुना बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म” मंत्र का प्रत्यक्ष परिणाम है।
फॉर्च्यून 1000 कंपनियों के लिए बने अकाउंट मैनेजर
बैठक में बताया गया कि फॉर्च्यून 1000 सूची की 814 कंपनियों को अकाउंट मैनेजर आवंटित किए गए हैं। अब तक 50 नए एमओयू साइन हो चुके हैं और 280 से अधिक कंपनियों से संवाद जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को भूमि, सब्सिडी और प्रशिक्षित मानव संसाधन की सुविधाएँ समय पर मिलनी चाहिए।
निवेश मित्र पोर्टल 3.0 लॉन्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब केवल नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि “ग्राउंड लेवल डिलीवरी” का उदाहरण बन गया है। निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के जरिए आवेदन, स्वीकृति और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है। इससे प्रक्रिया का समय 30% और दस्तावेजी औपचारिकताएँ 50% तक घटेंगी। पोर्टल में सिंगल साइन-ऑन, डायनेमिक एप्लीकेशन सिस्टम, एआई चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ जोड़ी जा रही हैं।
जापान, कोरिया और ताइवान से बढ़े संपर्क
फोकस कंट्री डेस्क के माध्यम से जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ताइवान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के निवेशकों से संवाद जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर कंट्री डेस्क ठोस निवेश परिणामों पर कार्य करे।’चाइना+1′ रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पसंदीदा निवेश गंतव्य बन चुका है। फिलहाल 219 कंपनियाँ निवेश प्रक्रिया के सक्रिय चरण में हैं।
भूमि उपलब्धता और पारदर्शिता पर जोर
बैठक में बताया गया कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पास 25,000 एकड़ से अधिक ग्रीनफील्ड भूमि और 6,300 एकड़ रेडी-टू-मूव भूमि निवेश के लिए उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में किसानों से सीधा संवाद किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा मिले।उन्होंने सर्किल रेट की असमानता समाप्त करने और अनुपयोगी भूखंडों को निरस्त कर नए निवेशकों को आवंटित करने के निर्देश दिए।
‘सेफ इंडस्ट्री’ कॉन्सेप्ट की शुरुआत
मुख्यमंत्री योगी ने ‘सेफ सिटी’ की तर्ज पर ‘सेफ इंडस्ट्री’ की परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए ताकि निवेशक निश्चिंत होकर काम कर सकें।इसके साथ उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निवेशकों से नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में रहे ये मंत्री और अधिकारी
बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी उपस्थित रहे।
