आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के करीब 30 हजार शिक्षामित्रों को सालों से था। मंगलवार को शासन ने शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। इस निर्णय से लगभग 30 हजार शिक्षामित्रों को अपने घर के पास सेवा करने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से महिला शिक्षामित्रों को इसका अधिक लाभ होगा, जिन्हें अपने वर्तमान तैनाती स्थल या पति के निवास स्थान के आसपास की ग्राम पंचायत में तैनाती मिल सकेगी।
आवेदन प्रक्रिया और तैनाती का विवरण
बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के आदेश के अनुसार, शिक्षामित्रों से पहले एक निर्धारित प्रारूप के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। जो शिक्षामित्र अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर रहना चाहते हैं, उनके विकल्प पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुरुष या अविवाहित महिला शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय में पद खाली होने पर वहीं तैनाती मिल जाएगी। यदि मूल विद्यालय में पद खाली नहीं है, तो उन्हें आसपास की ग्राम पंचायत या वार्ड के किसी अन्य विद्यालय में तैनात किया जाएगा।
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जिला स्तर पर प्रक्रिया और समिति का गठन
इस कार्यान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति जिम्मेदार होगी। इसमें सीडीओ, डायट प्राचार्य, बीएसए और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य होंगे। शिक्षामित्रों के समायोजन और मूल विद्यालय में तबादले के लिए शासनादेश तीन जनवरी को जारी किया गया था। इसके बावजूद विभाग इस प्रक्रिया को समय पर लागू नहीं कर सका था। हाल ही में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने शासन के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे लगभग 30 हजार शिक्षामित्रों को अपने घर के पास सेवा करने का अवसर मिलेगा।
रिक्तियों और समायोजन की प्रक्रिया
विशेष सचिव ने पहले जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम दो शिक्षामित्र रह सकते हैं, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह संख्या तीन होगी। इसी आधार पर विभाग रिक्तियों की गणना करेगा और शिक्षामित्रों का समायोजन करेगा। समायोजन की प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में मूल विद्यालय में पद खाली होने पर शिक्षामित्रों को तैनाती मिलेगी, जबकि दूसरे चरण के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
