चुनाव आयोग (Election Commission) आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रगति की समीक्षा के लिए अहम बैठक करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची अपडेट का काम तय समय से पीछे चल रहा है। ऐसे हालात में आयोग इन राज्यों को अतिरिक्त समय देने पर विचार कर सकता है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की सटीकता सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए देरी होने पर भी इसे पूरी तरह सही बनाना आवश्यक है।
राज्यों में धीमी रफ्तार, बढ़ सकती है समयसीमा
सूत्रों के मुताबिक, कुछ राज्यों में सत्यापन का काम अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रहा है। आयोग का मानना है कि बीएलओ के सीमित संसाधन और बढ़ते कार्यभार की वजह से कई जिलों में काम लंबित है। ऐसे में आयोग इन राज्यों के लिए एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है ताकि सूची को अधिक सटीक रूप से अपडेट किया जा सके और किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए।
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यूपी ने मांगा दो सप्ताह का अतिरिक्त समय
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह के विस्तार का अनुरोध किया है। यह समय इसलिए मांगा गया है ताकि मृत, अन्यत्र स्थानांतरित या लापता मतदाताओं की प्रविष्टियों का पुनः सत्यापन किया जा सके। उनके अनुसार, अब तक 99.24% जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। राज्य में 4 नवंबर से यह अभियान चल रहा है, और विस्तार मिलते ही अधिकारी समय सीमा के भीतर शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे।
क्या है एसआईआर प्रक्रिया?
एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ-सुथरा और अपडेट रखना है। इस प्रक्रिया में डुप्लीकेट नामों को हटाना, मृत या दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम निकालना और 18 वर्ष से ऊपर के नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना शामिल है। इससे फर्जी मतदान की संभावना भी कम होती है। वर्तमान में इसका दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। हालांकि, कई बीएलओ शिक्षक या अन्य सरकारी कर्मचारी होने के कारण कम समय में पूरे क्षेत्र का सत्यापन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
