भारतीय मतदाता संगठन द्वारा “भारतीय नागरिक संहिता” (Indian Civil Code) पर आयोजित सेमिनार में संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, सुप्रीमकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रफुल पंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजय पासवान और के जी अल्फोंस, हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस इकबाल अंसारी और जस्टिस जियाउल खान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, उद्योगपति जफर सरेशवाला, मानवाधिकार कार्यकर्ता ख्वाजा इफ्तिखार अहमद और जकिया सोमन ने एक मत से भारतीय नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने और सार्वजनिक करने की मांग की.
संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक संहिता से देश और समाज को सैकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी. वर्तमान समय में लागू ब्रिटिश कानूनों से सबके मन में हीनभावना पैदा होती है. इसलिए भारतीय नागरिक संहिता से हम हीन भावना से मुक्त हो सकेंगे. ‘एक पति-एक पत्नी’ की अवधारणा सभी भारतीयों पर लागू होगी और अपवाद का लाभ सभी भारतीयों को मिलेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई. न्यायालय के माध्यम से विवाह-विच्छेद करने का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा. विशेष परिस्थितियों में मौखिक तरीके से विवाह विच्छेद करने की अनुमति सभी नागरिकों को होगी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई.
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक संहिता के लागू नहीं होने से एक नहीं अनेक समस्याएं हैं. मुस्लिम कानून मे एक पति-चार पत्नी की छूट है लेकिन अन्य धर्मो पर एक पति-एक पत्नी का कठोर नियम लागू है, बाझपन या नपुंसकता जैसे उचित कारण होने पर भी दूसरा विवाह अपराध है और इसके लिए जेल जाना पड़ता है. जेल से बचने के लिए कई लोग मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं. पाकिस्तान में बिना पहली पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह नहीं हो सकता हैं. मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र अस्पष्ट है इस कारण 13 वर्ष की उम्र मे भी लड़कियों का विवाह होता है जबकि अन्य धर्मो मे लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़को की उम्र 21 वर्ष है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 20 वर्ष से पहले गर्भधारण करना जच्चा-बच्चा दोनों के लिए हानिकारक है इसलिए लड़का-लड़की की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 करना बहुत जरूरी है.
भारतीय मतदाता संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 23 नवंबर 1948 को विस्तृत चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ा गया था और सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करें. संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि अलग-अलग धर्म के लिए अलग-अलग कानूनों के बजाय सभी नागरिकों के लिए धर्म जाति भाषा क्षेत्र और लिंग निरपेक्ष एक ‘भारतीय नागरिक संहिता’ लागू होना चाहिए. अंग्रेजो द्वारा 1860 में बनाई गई भारतीय दंड संहिता, 1961 में बनाया गया पुलिस ऐक्ट, 1872 में बनाया गया एविडेंस एक्ट और 1908 में बनाया गया सिविल प्रोसीजर कोड सहित सैकड़ों अंग्रेजी कानून सभी भारतीय नागरिकों पर समान रूप से लागू हैं. पुर्तगालियों द्वारा 1867 में बनाया गया पुर्तगाल सिविल कोड गोवा के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है लेकिन विस्तृत चर्चा के बाद बनाया गया आर्टिकल 44 लागू करने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया. आजतक भारतीय नागरिक संहिता का एक मसौदा भी नहीं बनाया गया. परिणाम स्वरूप बहुत कम लोगों को ही इससे होने वाले लाभ के बारे में पता है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता जकिया सोमन ने कहा कि तत्काल तीन तलाक गैरकानूनी होने के बावजूद तलाक-ए-हसन एवं तलाक-ए-अहसन मान्य है और इनमें तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है. केवल 3 महीने प्रतीक्षा करना है लेकिन अन्य धर्मो मे केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह-विच्छेद किया जा सकता है. इन तलाकों का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण मुस्लिम औरतों को भय के वातावरण में रहना पड़ता है. टर्की जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी किसी तरह का मौखिक तलाक मान्य नहीं है. हिंदू ईसाई और पारसी दम्पत्ति आपसी सहमति से भी मौखिक विवाह विच्छेद की सुविधा से वंचित है.
आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा ने कहा कि मुस्लिम कानून मे मौखिक वसीयत एवं दान भी मान्य है लेकिन अन्य धर्मो मे केवल पंजीकृत वसीयत एवं दान ही मान्य है. मुस्लिम कानून मे एक-तिहाई से अधिक सम्पत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता है जबकि अन्य धर्मो मे समस्त सम्पत्ति का वसीयत किया जा सकता है. मुस्लिम कानून मे उत्तराधिकार की व्यवस्था अत्यधिक जटिल है, पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्र एवं पुत्रियों के मध्य अत्यधिक भेदभाव है, अन्य धर्मो में भी विवाहोपरान्त अर्जित सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं और उत्तराधिकार के कानून जटिल हैं, विवाह के बाद पुत्रियों के पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है और विवाहोपरान्त अर्जित सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित हैं. मुस्लिम गोद नहीं ले सकता और अन्य धर्मो मे पुरुष प्रधानता के साथ गोद व्यवस्था लागू है.
समाजसेवी रिखब जैन ने कहा कि उपरोक्त सभी विषय मानव अधिकार से सम्बन्धित हैं जिनका न तो धर्म से संबंध है और न इन्हें धार्मिक व्यवहार कहा जा सकता है फिर धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों? हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से भारतीय नागरिक संहिता की बात की थी ताकि देश की एकता और अखंडता मजबूत हो. गोवा में एक कानून सभी लोगों पर लागू है. न तो मुस्लिम के लिए और न हिंदू के लिए कोई छूट है फिर यह व्यवस्था पूरे देश मे क्यों नहीं लागू हो सकती ?
पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अंसारी ने कहा कि भारतीय नागरिक संहिता से पैतृक संपति में पुत्र-पुत्री तथा बेटा-बहू को समान अधिकार प्राप्त होगा और संपति को लेकर धर्म जाति क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी. विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपति में पति-पत्नी को समान अधिकार होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जियाउल हक ने कहा कि भारतीय नागरिक संहिता से वसीयत दान धर्मजत्व संरक्षकत्व बंटवारा गोद इत्यादि के संबंध में सभी भारतीयों पर एक समान कानून लागू होगा और धर्म जाति क्षेत्र तथा लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी. राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र एवं एकीकृत कानून मिल सकेगा.
पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि भारतीय नागरिक संहिता से जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग कानून होने से पैदा होने वाली अलगाववादी मानसिकता समाप्त होगी और एक अखण्ड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे. अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून होने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता है. सबके लिए एक नागरिक संहिता होने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा.
पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस ने कहा कि भारतीय नागरिक संहिता लागू करने से मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह-निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रफुल पंत ने कहा कि अनुच्छेद 44 पर बहस के दौरान बाबासाहब अंबेडकर ने कहा था कि ”व्यवहारिक रूप से इस देश में एक सिविल संहिता है जिसके प्रावधान सर्वमान्य हैं और समान रूप से पूरे देश में लागू हैं. केवल विवाह और उत्तराधिकार का क्षेत्र है जहां समान कानून लागू नहीं है. यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिस पर हम समान कानून नहीं बना सके हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि अनुच्छेद 35 को संविधान का भाग बनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जाए. यह आवश्यक नहीं है कि उत्तराधिकार के कानून धर्म द्वारा संचालित हों. धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए कि वह संपूर्ण जीवन पर कब्जा कर ले और विधायिका को इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से रोके” .
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा था कि “हम एक प्रगतिशील समाज हैं और ऐसे दौर में धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किए बिना हमें देश को एकीकृत करना चाहिए, बीते कुछ वर्षों में धार्मिक क्रियाकलाप ने जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में ले लिया है, हमें ऐसा करने से मना करने का निर्णय लेना पड़ेगा और कहना होगा कि ये मामले धार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष कानून के विषय हैं. यह अनुच्छेद इसी बात पर बल देता है. मैं अपने मुस्लिम मित्रों को अहसास कराना चाहता हूं कि जितना जल्दी हम जीवन के पृथक्करणीय दृष्टिकोण को भूल जाएंगे, देश और समाज के लिए उतना ही अच्छा होगा. धर्म उस परिधि तक सीमित होना याहिए जो नियमत: धर्म की तरह दिखता है और शेष जीवन इस तरह से विनियमित, एकीकृत और संशोधित होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी संभव हो, एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र में निखर सके” संविधान सभा के सदस्य कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा “कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो धर्म खतरे में होगा और समुदाय मैत्रियता के साथ नहीं रह सकते. इस अनुच्छेद का उद्देश्य ही मैत्रियता लाना है. यह मैत्रियता को समाप्त नहीं बल्कि मजबूत करेगा. उत्तराधिकार या इस प्रकार के अन्य मामलों में अलग-अलग व्यवस्थाएं ऐसे कारक हैं जो भारत के तमाम लोगों में भिन्नता पैदा करते हैं.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य है कि शादी-विवाह उत्तराधिकार के मामलों में एक समान सहमति तक पहुंचने का प्रयास करना है. जब ब्रिटिश हमारे देश की सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने कहा कि इस देश के सभी नागरिक चाहे हिंदू हों या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबके लिए समान रूप से लागू होने वाला भारतीय दंड संहिता लागू करने जा रहे हैं. क्या तब मुस्लिम अपवाद बने रह पाए और क्या वे आपराधिक कानून की एक व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ विद्रोह कर सके? भारतीय दंड संहिता हिंदू और मुसलमान पर एक समान रूप से लागू होता है.यह कुरान द्वारा नहीं बल्कि विधिशास्त्र द्वारा संचालित है. इसी तरह संपत्ति कानून इंग्लिश विधिशास्त्र से लिए गए हैं”.
1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है. यह प्रावधानित करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए लेकिन समान नागरिक संहिता बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कॉमन सिविल कोड विरोधाभासी विचारों वाले कानूनों के प्रति पृथक्करणीय भाव को समाप्त कर राष्ट्रीय अंखडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा”.
1995 में सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी? उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है. देश में यूनिफॉर्म सिविल संहिता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है. कुछ प्रथाएं मानवाधिकार एंव गरिमा का अतिक्रमण करते हैं. धर्म के नाम पर सिविल एवं भौतिक आजादी का गला घोटना स्वराज्य नहीं बल्कि निर्दयता है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना निर्दयता से सुरक्षा प्रदान करने और राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है”.
2003 में जॉन बलवत्तम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “यह दुख की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया, संसद को अभी भी देश में कॉमन सिविल कोड के लिए कदम उठाना है. कॉमन सिविल कोड वैचारिक मतभेदों को दूर कर देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने में सहायक होगा.”
2017 में शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “हम भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करें, खासतौर पर ‘तलाक-ए-विद्दत के संदर्भ में, हम आशा एवं अपेक्षा करते हैं कि आने वाला यह विधान व्यक्तिगत कानून- शरीयत में हुए सुधारों, जैसा कि वैश्विक पटल पर। और यहाँ तक कि इस्लामिक देशों में भी कानूनों के माध्यम से किया गया है, पर भी विचार करेगा. जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता के माध्यम सबके लिए एक कानून लागू किया जा सकता है तो स्वतन्त्र भारत में पीछे रह जाने का कोई कारण नहीं पाते है”.
2019 में जोस पाउलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पिछले 63 सालों में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया. कोर्ट ने अपने टिप्पणी में गोवा का उदाहरण दिया और कहा कि “1956 में हिंदू लॉ बनने के 63 साल बीत जाने के बाद भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया.
प्रमुख समाजवादी नेता डॉ राम मनोहर लोहिया ने कहा था: “एक ही विषय पर हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी के लिए अलग अलग कानून, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की एकता-अखंडता के लिए अत्यधिक खतरनाक है”.
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था: “मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब संविधान निर्माताओं ने शादी-विवाह के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है और कहा है कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वे साम्प्रदायिक थे, क्या यह संप्रदायिकता मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ क्यों नहीं एक हो सकता है ?”.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां कहते हैं: “यदि आप किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं तो इसे व्यक्तिगत बनाये रखें, यदि न्यायालय से शरीयत के अपने अधिकार को सुरक्षित करना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा कि किसे सुरक्षित करने की मांग की जा रही है”.
अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य ताहिर महमूद कहते हैं कि परंपरागत कानून के लिए धार्मिक राजनीतिक दबाव बनाने की बजाय मुसलमानों को समान नागरिक संहिता की मांग करना चाहिये”.
आर्टिकल 37 में स्पस्ट लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना सरकार की फंडामेंटल इयूटी है. जिस प्रकार संविधान और कानून का पालन सभी नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी है वैसे ही संविधान को शतप्रतिशत लागू करना सरकार की नैतिक ड्यूटी है. सेक्युलर देश में धार्मिक आधार पर अलग-अलग कानून नहीं होता है लेकिन हमारे यहाँ आज भी हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मेरिज एक्ट और ईसाई मेरिज एक्ट लागू है, जब तक भारतीय नागरिक संहिता लागू नहीं होगी तब तक भारत को सेक्युलर कहना सेक्युलर शब्द को गाली देना जैसा है.
भारत में विद्यमान धर्म जाति क्षेत्र लिंग आधारित अलग-अलग कानून देश के धर्म-आधारित विभाजन के बुझ चुके आग में सुलगते हुए धुंए की तरह है जो विस्फोटक होकर देश की एकता को कभी भी खण्डित कर सकता है इसलिए इन्हें समाप्त कर एक भारतीय नागरिक संहिता बनाना न केवल धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए बल्कि देश की एकता-अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी अतिआवश्यक है. दुर्भाग्य से भारतीय नागरिक संहिता को हमेशा धार्मिक तुष्टिकरण के चश्मे देखा जाता रहा है.
महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने कहा कि जिस दिन भारतीय नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और आम जनता को इसके लाभ के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा. वर्तमान समय में जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता वे भी इसका विरोध कर रहे हैं. भारतीय नागरिक संहिता से रूढ़िवाद, कट्टरवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद समाप्त होगा तथा वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. सच्चाई तो यह है कि भारतीय नागरिक संहिता का फायदा हिंदू-बहन बेटियों को ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में महिला-पुरुष को लगभग समान अधिकार पहले से ही प्राप्त है. इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बहन-बेटियों को मिलेगा क्योंकि शरिया कानून में उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है. भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई की बहन बेटियों के अधिकारों मे भेदभाव खत्म होगा.
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के नाती फिरोज बख्त ने कहा कि कुछ लोग आर्टिकल 25 में प्रदत्त धार्मिक आजादी की दुहाई देकर भारतीय नागरिक संहिता का विरोध करते है लेकिन आर्टिकल 25 की शुरुआत ही होती है ‘सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरैलिटी’ अर्थात कुप्रथा और भेदभाव को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मान सकते हैं. यदि महिला पुरुष में गैर बराबरी हो रही है तो वह रीति नहीं बल्कि कुरीति है और उसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह देश वेद पुराण गीता रामायण बाइबिल या कुरान से नहीं बल्कि संविधान से चलता है और समता समानता समान अवसर तथा समान अधिकार संविधान की मूल भावना है.
सेमिनार के अंत में उद्योगपति जफर सरेसवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट सरकार से कानून बनाने के लिए नहीं कह सकता लेकिन वह अपनी भावना व्यक्त कर सकता है और बार-बार यही कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक जुडिशियल कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दे सकता है जो विकसित देशों की समान नागरिक संहिता और भारत में लागू कानूनों का अध्ययन करे और सबकी अच्छाइयों को मिलाकर एक भारतीय नागरिक संहिता का एक ड्राफ्ट तैयार कर वेबसाइट पर डाल दे, जिससे इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा शुरू हो सके. दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई को समान नागरिक संहिता पर सरकार को नोटिस जारी किया था और 9 दिसंबर को सुनवाई है लेकिन कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने की बजाय सरकार को विधि आयोग को विकसित देशों की समान नागरिक संहिता और और भारत में लागू कानूनों का अध्ययन कर दुनिया का सबसे अच्छा और प्रभावी इंडियन सिविल कोड ड्राफ्ट करने का निर्देश देना चाहिए.
सेमिनार के अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि 23 नवंबर 1948 को आर्टिकल 44 संविधान में जोड़ा गया था इसलिए सरकार 23 नंवबर को “समान अधिकार दिवस” घोषित करे और देश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारतीय नागरिक संहिता पर वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता आयोजित करे. भारतीय नागरिक संहिता पर जन-जागरण करने और आम राय बनाने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है.
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