लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का अंतिम बजट पूरी गर्म जोशी के साथ तैयार है. मोदी सरकार इस बजट में चाहेगी की वह हर तबके के लिए कुछ न कुछ नया और अच्छा लेकर आये. अंतिम बजट के लिए तैयार होते हुए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में परंपरागत ‘हलवा सेरेमनी’ आयोजित की और इसके साथ ही बजट दस्तावेजों की प्रिंटिंग शुरू कर दी है. 1 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट में वित्त मंत्री के खजाने से काफी कुछ निकल कर आएगा जिसपर सबकी निगाहें होंगी.
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Agricultural Relief Package
मोदी सरकार अपने अंतिम बजट में किसानों को खास तवज्जो देनी वाली है, और ख़बरों के अनुसार वित्त मंत्री बजट 2019 में किसानों के लिए कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपये की कीमत वाला Agriculture relief package का ऐलान कर सकती है. साथ ही कृषि मंत्रालय को इस बजट में करीब 2 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं. गौरतलब है कि, हालही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में संकेत दिए थे कि सरकार कृषि क्षेत्र में फैले संकट को हल करने के बारे में विचार-विमर्श कर रही है. सरकार द्वारा इस बारे में किसी घोषणा करने का इंतजार है.
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बढ़ेगा फूड सब्सिडी
ख़बरों के अनुसार, सरकार बजट 2019 में सरकार फूड सब्सिडी को बढ़ाकर 1.80 लाख कर सकती है. गौरतलब है कि, इस बजट की मांग खाद्य मंत्रालय द्वारा की गई थी और वित्त मंत्री इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं. सरकार अपने आने वाले बजट में इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है.
बढ़ सकती है इनकम टैक्स पर छूट
ख़बरों के अनुसार, सरकार इस बजट में इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है. खबर है कि, सरकार इनकम टैक्स में छूट के लिए मौजूदा 2.5 लाख लिमिट को बढ़ाकर इस बजट में 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो यह सरकार का बड़ा ऐलान होगा.
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इनके साथ यूबूआई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर बजट से पहले विचार-विमर्श किया जाता है और अभी तक इससे जुड़ी कोई घोषणा नहीं हुई है. यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के तहत, गरीबों को हर महीने के एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है. अभी अंतरिम बजट में सरकार द्वारा इस बारे में कोई ऐलान करने से जुड़ा फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि, आने वाले आम चुनावों को देखते हुए, सरकार द्वारा गरीबों के लिए किसी बड़ी योजना की घोषणा की जा सकती है और यह यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पर भी हो सकती है.
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