उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। जिसके अंतर्गत सीएम योगी ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पेंशनर और राज्य कर्मियों की फाइल मांगी है। ऐसे डीए को जारी करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वित्त विभाग इसकी तैयारी करे और जल्द ही प्रस्ताव प्रस्तुत करे। योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
सीएम ने कहा ये
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-9 के साथ प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। सीएम की ओर से यह निर्देश दिये जाने के बाद राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 28 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत के भुगतान की उम्मीद जगी है। 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान होने पर 16 लाख राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह में मूल वेतन के 11 फीसद का इजाफा होगा।
बता दें कि कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। हालांकि वित्त विभाग ने इस बाबत तैयारी शुरू कर दी है। डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और 1 लाख मूल वेतन वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा।
केंद्र सरकार ने लगाई थी रोक
मामले में विभाग के जानकारों का कहना है कि 28 फीसद की दर से डीए भुगतान का आदेश अगस्त में जारी होने की संभावना है। बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी, 2020 से बीती 30 जून तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने का निर्णय करते हुए इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा है कि जुलाई माह के वेतन के साथ 28 फीसद डीए का भुगतान न होने से कर्मचारी जगत में नाराजगी और निराशा है।
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