वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) को लेकर विरोध तेज हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन (mk stalin) के बाद अब कांग्रेस भी इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रही है। शुक्रवार को संसद द्वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद यह मामला और भी गर्मा गया।
कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का एलान
कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। रमेश ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संविधान में किए गए हमलों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे, संविधान पर हमले नहीं सहेंगे।
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डीएमके ने भी की याचिका की घोषणा
इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वक्फ विधेयक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का एलान किया था। स्टालिन ने आरोप लगाया कि विधेयक को रात दो बजे कुछ राजनीतिक दलों के दबाव में पारित किया गया, जो संविधान की संरचना पर हमला है।
कांग्रेस ने गिनाए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अन्य मामले
जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस ने पहले भी कई मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इनमें सीएए, 2019, आरटीआई अधिनियम, 2005 में संशोधन और चुनाव संचालन नियम 2024 के संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा, पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की मूल भावना को बचाने के लिए भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर चुकी है।
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संसद में विधेयक की मंजूरी और विपक्ष की प्रतिक्रिया
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को शुक्रवार को संसद में मंजूरी मिली थी। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा ने इसे पारित किया, लेकिन इसके विरोध में तमाम विपक्षी दल सामने आए हैं।
