उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के मदरसों में फैले भ्रष्टाचार (Corruption in Madrasas) को लेकर देवीपाटन मंडल के कमिश्नर ने कड़ी कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश शासन को चिट्ठी लिखी है। कमिश्नर ने सभी बजट आवंटन और खर्च की स्पेशल ऑडिट करने के साथ ही योजनाओं की जांच के लिए शासन को अपनी संस्तुति भेजी है।
83 मदरसों को अनाधिकृत स्तर से दी गई मान्यता
जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ को लिखे पत्र में कमिश्नर देवीपाटन मंडल एसवीएस रंगाराव ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के सबूतों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए जिले के 83 मदरसों को बिना सक्षम प्राधिकार के अनाधिकृत स्तर से मान्यता दी गई।
इसके अलावा मदरसा दारुल उलूम अतीकिया में शासन के अनुदान पत्रावली के अध्यापकों की सूची से भिन्न अध्यापकों को अनुदान के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की भूमिका पर सवाल
कमिश्नर ने का कि यह सभी भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर प्रकृति के और शासकीय धन का गबन और शासकीय राजस्व की क्षति से संबंधित हैं। उन्होंने स्कीम अफसरों पर शिथिलता का आरोप लगाते हुए कहा कि गंभीर प्रकृति के भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।
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कमिश्नर ने शासनादेश का उल्लंघन कर मदरसों की नियम विरुद्ध मान्यता देने वाले तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यादवेंद्र सिंह का निलंबन करने और जिले की अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को आज तक दिए गए समस्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्पेशल ऑडिट शासन के वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने की संस्तुति की है।
एफआईआर हुई पर एक्शन नहीं
कमिश्नर ने कहा कि तुलसीपुर के एक मदरसे में 65 लाख रुपए गबन के संबंध में FIR दर्ज होने के बावजूद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मदरसों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गोण्डा के बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और तुलसीपुर के बीजेपी विधायक कैलाशनाथ शुक्ला ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।
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डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि मदरसा दारुल उलूम अतीकिया के संबंध में एसडीएम तुलसीपुर को जांच सौंपी गई है। डीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलते ही दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
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