उत्तराखण्ड में निर्यात का आंकड़ा वर्ष 2017-18 के 10 हजार करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा
खुरपिया में 1,100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 25 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड देश में प्रथम स्थान पर
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से वर्ष 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य, अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार
सरकार उद्योगों के लिए नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी एवं सारथी बनकर हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी : मुख्यमंत्री
देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India द्वारा आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया तथा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि EEPC India पिछले कई वर्षों से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने परिषद से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने परिश्रम, नवाचार और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से 'मेड इन इंडिया' को वैश्विक स्तर पर नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी देश की पहचान केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है। यही सोच भारत को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात की दृष्टि से भी अपार संभावनाओं वाला राज्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद एक समय ऐसा भी था, जब पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां उद्योगों और बड़े निवेश की संभावनाओं पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आज निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योगों के विकास को गति देने के लिए सरकार कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है। इसके साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से लॉजिस्टिक्स की दूरी एवं समय कम हो रहा है। इससे निवेशकों और निर्यातकों को आवागमन तथा माल परिवहन में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक विकास केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचे। इसी उद्देश्य से स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति और उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति लागू की गई हैं। इन नीतियों के सकारात्मक परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से स्टार्टअप नीति के साथ 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है। उधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है तथा भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।













