फ्रांस की सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों (Islamic Radicalisation) की नकेल कसने के लिए अब कड़े कदम उठा रही है. इसी के तहत, फ्रांस ने पिछले महिने एक कानून बनाया गया है जिसका मकसद इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को रोकना था. फ्रांसीसी सरकार ने बुधवार को इस कानून से जुड़ी कुछ जानकारियां सार्वजनिक की. जिसके मुताबिक अब फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है. मस्जिदों पर नजर, इस्लामिक संगठन पर शिकंजे तैसी तमाम पाबंदियां कानून में दिख रहीं हैं.
इस सुरक्षा बिल को फ्रांस की संसद के निचले सदन में 24 नवंबर को पारित किया गया था. इस कानून के लागू होने के बाद मस्जिदों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, इस्लामिक संगठनों को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग नियंत्रित होगी और कट्टरता के लिए बदनाम संगठनों को बंद किया जाएगा.
इसके साथ ही इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट करने के खिलाफ भी नियम बनेंगे और सरकारी अधिकारियों को धार्मिक आधार पर डराने धमकाने पर जेल की सजा का प्रावधान भी होगा. मस्जिदों के लिए भी चंदे की सीमा 10,000 यूरो तय कर दी जाएगी, इससे बड़े चंदे के लिए इजाज0त लेनी होगी. इस बिल के मुताबिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तस्वीरों के साथ उनका व्यक्तिगत विवरण दिया जाना भी अपराध की ही श्रेणी में आएगा.
बीते दिनों पेरिस में इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था जिसमें 37 लोग घायल हो गए थे. दरअसल, इस बिल में पुलिसकर्मियों की तस्वीरों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को उन्हें नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया गया अपराध करार दिया गया है. इसके तहत, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तस्वीरों के साथ उनका व्यक्तिगत विवरण दिया जाना भी अपराध की ही श्रेणी में आएगा.
बता दें कि फ्रांस में हाल में पेरिस और नीस के आसपास इस्लाम धर्म की रक्षा के नाम पर तीन आतंकवादी हमले हुए जिनमें कुल चार लोग मारे गए और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसी के बाद फ्रांस की सरकार ने कट्टरपंथ की रोकथाम के तहत नई योजनाओं और कानूनों का प्रस्ताव रखा है. सरकार ने लगभग 50 मुस्लिम संगठनों और 75 मस्जिदों की निगरानी बढ़ा दी है. फ्रांस का इरादा ऐसे लगभग 200 कट्टरपंथियों को देश से बाहर निकलाने का है जो फ्रांस के नागरिक नहीं हैं.
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