UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में जनहित, औद्योगिक विकास, शिक्षा सुधार और प्रशासनिक सुधार से जुड़े 14 प्रस्तावों में से 13 को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ये फैसले सीधे आम जनता, उद्योग जगत, युवाओं और छात्रों को लाभ पहुंचाएंगे।
ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति को कैबिनेट की मंजूरी
औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए कैबिनेट ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) नीति की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंजूरी दी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि इस नीति के लागू होने से वित्त वर्ष में प्रदेश में 21 औद्योगिक कंपनियों का निर्माण या संचालन शुरू होगा। इससे 10,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है।
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पारिवारिक संपत्ति दान पर स्टाम्प शुल्क में बड़ी छूट
कैबिनेट ने पारिवारिक संपत्ति दान पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि अब परिवार के किसी भी सदस्य को संपत्ति दान करने पर सिर्फ 5000 स्टाम्प शुल्क देना होगा। पूर्व में संपत्ति दान पर भारी शुल्क और कानूनी जटिलताओं के कारण परिवारों में विवाद बढ़ते थे। नए नियम से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि अवैध लेन-देन पर भी रोक लगेगी।
JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता रद्द
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में एक सख्त कदम उठाते हुए फर्जी मार्कशीट मामले में JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता समाप्त कर दी। विधि मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार शिक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी।अब विश्वविद्यालय के छात्रों की डिग्री और प्रमाणपत्रों का सत्यापन और शैक्षणिक संचालन डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किया जाएगा। छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
कुशीनगर और झांसी में नए स्टाम्प कार्यालय
सरकार ने प्रशासनिक सुविधाओं को आसान बनाने के लिए कुशीनगर और झांसी में नए स्टाम्प कार्यालय बनाने की मंजूरी दी। नए कार्यालय बनने से स्थानीय लोगों को लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी। इससे पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी और सरकारी राजस्व में भी इजाफा होगा।
छात्रों के भविष्य की रक्षा का आश्वासन
सरकार ने स्पष्ट किया कि दोषी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री सत्यापन और संचालन से छात्रों को वैधता और भरोसा मिलेगा।
योगी सरकार का समग्र विकास लक्ष्य
इन फैसलों से स्पष्ट है कि योगी सरकार आम जनता को आर्थिक राहत देने, उद्योग और निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और शिक्षा सुधार पर एक साथ काम कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना है।
