अरुण जेटली के गैरमौजूदगी में अंतिम बजट वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया है. सरकार ने इस बजट में हर तबके को ध्यान में रखकर कई नई योजनाओं का ऐलान किया है. सरकार ने इस बजट में आंगनबाड़ी, सहायिका और आशा बहु आदि की सैलरी को 50 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके साथ बजट में सबसे बड़ा ऐलान पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स को माफ करना है. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.
Also Read: BUDGET 2019 के पिटारे से निकले युवाओं के लिए नए अवसर, अब नहीं बदलनी पड़ेगी नौकरी
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में बहुत तेजी दिखाई है. इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान 10 नहीं अब से 14 फीसदी होगा. साथ ही हालांकि आपको बता दें कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षकों के समकक्ष एकेडमिक स्टॉफ, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम को मिलने वाला भत्ता अब आयोग की तरफ से दिया जाएगा.
Also Read: रोजगार से जुड़े सही आंकड़े जानने के लिए नए सिरे से राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कराएगी मोदी सरकार
रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हुई बड़ी घोषणा
सरकार ने यह साफ किया है कि,यह नियम सहायता प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी मान्य होगा और आयोग की तरफ से जो भी भत्ते में परिवर्तन होगा वह इन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा. इसके साथ ही इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में सभी रिसर्च स्कॉलर्स को 7वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों और सरकारी नियमों के अनुसार एचआर भी देने की व्यवस्था की गई है.
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमेंफेसबुकपर ज्वॉइन करें, आप हमेंट्विटरपर भी फॉलो कर सकते हैं. )
