लोकसभा चुनाव 2019 की नजदीकियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार अपने जीत के लिए हर संभव कोशिश रही है. इस पहल में किसानों के कोप से बचने के लिए केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें ओडिशा सरकार द्वारा घोषित कालिया (कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड ऐंड इनकम ऑग्मेंटेशन) स्कीम भी है, जिसे नए अवतार में लॉन्च किया जा सकता है.
Also Read: 7th Pay Commission: मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 1.5 लाख कर्मचारियों का बढ़ा वेतन
गौरतलब है कि, बीते 31 दिसंबर को ओडिशा सरकार ने कालिया स्कीम को लॉन्च किया था. स्कीम से राज्य के 92 फीसदी किसानों को लाभ होगा. सरकार ने तीन वर्षों वाले इस कालिया स्कीम के लिए 10,180 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. यह स्कीम छोटे और हाशिये के किसानों तथा भूमिहीन किसानों को इंश्योरेंस सपोर्ट के साथ वित्तीय, आजीविका और कृषि समर्थन प्रदान करेगा.
Also Read: 7th Pay Commission: केंद्र सरकार दे सकती है सरकारी कर्मचारियों को बड़े तोहफे, बढ़ सकती है सैलरी
स्कीम का नया मसौदा होगा तैयार
यह स्कीम किसानों को समृद्ध बनाने और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कालिया की योजना भूमिहीन किसानों के साथ छोटे तथा हाशिये के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और वास्तविक कृषकों को कवर करना है. खबरों के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को जल्द से जल्द कालिया स्कीम का विस्तार से अध्ययन करने और लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक नई स्कीम का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें छोटे और हाशिये के किसानों तथा भूमिहीन कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल हो. योजना के तहत एक छोटा किसान वह है, जिसके पास 2.5 से पांच एकड़ की जमीन है और हाशिये का किसान वह है, जिसके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है.
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमेंफेसबुकपर ज्वॉइन करें, आप हमेंट्विटरपर भी फॉलो कर सकते हैं. )
