पुरानी पेंशन के आंदोलन पर सरकार और न्यायालय के सख्त रुख के बाद कर्मचारी शुक्रवार को काम पर लौट तो आए लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखने का दम भरा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पहले की तरह जब तक कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। भले ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न जाना पड़े।
पुरानी पेंशन के लिए जारी रहेगा आंदोलन
हालांकि हड़ताल के इस तरह समापन को लेकर उन्हें निराशा थी। हाई कोर्ट ने शासन को कर्मचारी नेताओं से वार्ता कर समाधान का आदेश दिया था लेकिन हड़ताल का आह्वान करने वाले शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों के पास शुक्रवार को वार्ता का कोई बुलावा नहीं आया।
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गुरुवार देर रात तक बैठक कर हड़ताल वापसी का निर्णय लेने वाले कर्मचारी नेता शुक्रवार को भी आगे की रणनीति के मंथन में जुटे रहे। मंच के संयोजक हरि किशोर तिवारी ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन जारी रहेगा। पदाधिकारियों ने अगले कुछ दिनों में बैठकर आंदोलन के अगले चरण की तैयारी करने की बात कही है।
सरकार के रुख से हुई निराशा
डेढ़ महीने पहले तक राज्य सरकार भले ही पुरानी पेंशन पर विचार की मुद्रा में दिख रही थी लेकिन इधर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की चेतावनी दिए जाने के बाद से ही सरकार का रुख सख्त हो गया है। यह बात कर्मचारी नेताओं को अखर रही थी। कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी और पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारी बीते कुछ दिनों से शिकायत उठाने लगे थे कि सरकार द्वारा 2 महीने के लिए बनाई गई समिति का यदि कोई नतीजा नहीं निकल सका है तो किसी अन्य तरीके से यह प्रयास जारी रहना चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों की आशंकाओं के समाधान की जिम्मेदारी भी सरकार की है।
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सीएम को उनका पत्र याद दिलाएंगे
हाई कोर्ट और सरकार से झटका खाए राज्य कर्मचारियों की हिम्मत बनते हुए सचिवालय के संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को आगे ले जाने का निर्णय लिया है। सचिवालय के संगठन अगले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामूहिक ज्ञापन देकर उस पत्र को याद दिलाएंगे, जो बतौर सांसद उन्होंने साल 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए भेजा था। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर शुक्रवार को सचिवालय में आम सभा बुलाई थी। यहां मौजूद सचिवालय के सभी सेवा संघ के कर्मचारियों, अधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग पर पूर्ण प्रतिबद्धता जताई।
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