लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण का एक और उल्लेखनीय उदाहरण पेश किया है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ IAS अर्चना अग्रवाल की नियुक्ति के साथ अब राजस्व विभाग की तीनों अहम जिम्मेदारियां महिला अधिकारियों के पास आ गई हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने IAS महिला अधिकारियों को राजस्व जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह फैसला प्रदेश में महिला सशक्तीकरण और प्रशासनिक क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
महिला अधिकारियों की तैनाती :
– अर्चना अग्रवाल (1990 बैच) — राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष
– अपर्णा यू — प्रमुख सचिव, राजस्व
– कंचन वर्मा — सचिव एवं आयुक्त, राजस्व परिषद
इस नियुक्ति के साथ राजस्व प्रशासन की पूरी कमान अब महिला IAS अधिकारियों के हाथ में आ गई है। राजस्व परिषद प्रदेश में भूमि विवादों, राजस्व रिकॉर्ड, अपीलों और राजस्व संबंधी नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है।
सरकार का संदेश
यह फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योगी सरकार मेरिट और क्षमता के आधार पर महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने में पूरी तरह विश्वास रखती है। अर्चना अग्रवाल पहले से ही परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव हैं और अब अतिरिक्त प्रभार में राजस्व परिषद की अध्यक्षता भी संभाल रही हैं।
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महत्व
राजस्व विभाग में तीन शीर्ष पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि:
– लंबित राजस्व अपीलों का तेज निस्तारण होगा
– भूमि संबंधी विवादों में पारदर्शिता बढ़ेगी
– महिला अधिकारियों की कार्यशैली से विभाग में नई ऊर्जा आएगी
– आमजन को बेहतर सेवाएं मिलेंगी
प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका
योगी सरकार के कार्यकाल में कई महिला IAS अधिकारियों को पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और राजस्व जैसे अहम विभागों में प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं। अर्चना अग्रवाल, अपर्णा यू और कंचन वर्मा जैसी अधिकारियों की नियुक्ति इसी क्रम को आगे बढ़ाती है।
यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक नई मिसाल बनकर उभरा है, जहां न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी महिलाओं को बराबरी का अवसर और सम्मान दिया जा रहा है। सरकार के इस कदम की विभिन्न हलकों में सराहना हो रही है।
