प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए एक बार फिर कवायद तेज हो गई है। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद सक्रिय हुई आईपीएस एसोसिएशन ने 24 जनवरी को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है। इसमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम की रूपरेखा तय कर मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतीकरण को लेकर चर्चा होगी।
आईपीएस एसोसिएशन तैयार करेगा प्रजेंटेशन
दरअसल, पुलिस सप्ताह के दौरान राज्यपाल राम नाईक ने रैति परेड में महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी के कम से कम तीन जिलों लखनऊ, कानपुर नगर और गाजियाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की वकालत की थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था लेकिन मुख्यमंत्री के सामने इस बारे में किसी ने अपनी बात नहीं रखी।
बता दें कि राज्यपाल ने इसके कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसे लागू करने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ग्रह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार को वह पत्र भेज दिया था। इसके बाद आईपीएस एसोसिएशन ने 24 जनवरी को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने पुलिस कमिश्नर सिस्टम का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।
इससे पहले आईपीएस एसोसिएशन के सचिव नीलाब्जा चौधरी ने कहा है कि अगर राज्यपाल ने यह पत्र लिखा है तो एसोसिएशन उनका आभारी है और इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम को दो कैडर के बीच की लड़ाई के रूप में देखा जाना बिल्कुल गलत है। यह व्यवस्था लोकहित में है और इससे किसी का नुकसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश के कई बड़े शहरों में यह लागू नहीं होती।
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