सातवें वेतन आयोग पर लगातार जारी घमासान ने आज फिर नया मोड़ ले लिया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बड़ा ऐलान करते हुए मोदी सरकार ने केंद्रीय कॉलेज, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, एकेडमिक स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर उन्हें खुश होने का मौका दे दिया है. गौरतलब है कि, पिछले दिनों कर्मचारियों को तब निराशा हुई थी जब 26 जनवरी को गणंतत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी नहीं दी थी.
ख़बरों के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बीते सोमवार को केंद्रीय संस्थानों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि, इस प्रस्ताव को हरी झंडी देकर सरकार ने कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि का रास्ता साफ कर दिया है. इस कदम के बाद देश के विभिन्न यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों के शिक्षकों, शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश दे दिया गया है.
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गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार ने साफ किया की इस कदम से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. सरकार के इस कदम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के करीब 30000 और मानद विश्वविद्यालयों के करीब 5500 शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा. मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस फैसले के लिए सरकार पर 1241 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा. इस फैसले का लाभ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा.
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