Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देने वाला बड़ा ऐलान किया। 12 लाख रुपये तक की आय को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है।आइए जानते हैं नए टैक्स स्लैब में कैसे बदलाव आए हैं और इससे आम नागरिक की कमाई पर क्या असर पड़ेगा।
नए टैक्स स्लैब में हुए बदलाव
अब तक 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं, अगर किसी व्यक्ति की आय 12 लाख से ऊपर है तो 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह, सरकार ने 16 लाख रुपये से अधिक की आय पर भी टैक्स स्लैब को अपडेट किया है।
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नए स्लैब के मुताबिक
अब आय के हिसाब से टैक्स की दरें इस प्रकार होंगी:
- 0 से 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स फ्री
- 13 लाख रुपये से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
- 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
- 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25% टैक्स
- 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
बचत का एक नया अंदाज
इस बजट के बाद मिडिल क्लास की आय पर टैक्स की बचत में काफी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, 12 लाख रुपये की आय पर पहले 80,000 रुपये टैक्स आता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरह, अगर आय 16 लाख रुपये है तो 50,000 रुपये की बचत होगी, और अगर आय 25 लाख रुपये तक है तो 1.10 लाख रुपये की बचत होगी।
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पुराने और नए स्लैब में अंतर
इस बदलाव से पहले के स्लैब (2024) में 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, पुराने स्लैब में 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता था, जबकि अब यह सीमा 24 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।
पुराना टैक्स स्लैब (2024)
- 0 से 3 लाख रुपये तक: कोई टैक्स नहीं
- 3 लाख से 7 लाख रुपये तक: 5%
- 7 लाख से 10 लाख रुपये तक: 10%
- 10 लाख से 12 लाख रुपये तक: 15%
- 12 लाख से 15 लाख रुपये तक: 20%
- 15 लाख से अधिक: 30%
नया टैक्स स्लैब (2025)
- 0 से 4 लाख रुपये तक: कोई टैक्स नहीं
- 4 लाख से 8 लाख रुपये तक: 5%
- 8 लाख से 10 लाख रुपये तक: 10%
- 12 लाख से 16 लाख रुपये तक: 15%
- 16 लाख से 20 लाख रुपये तक: 20%
- 20 लाख से 24 लाख रुपये तक: 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30%
नए टैक्स स्लैब से मिडिल क्लास को मिली राहत
नए बदलावों से मिडिल क्लास को सीधे तौर पर फायदा होगा क्योंकि अब उनके हाथ में अधिक पैसा आएगा। आयकर में छूट के इस कदम से जहां एक ओर टैक्स की राशि घटेगी, वहीं दूसरी ओर आम लोगों की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
