Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए ये बड़े ऐलान, जानें पूरी डिटेल

Budget 2025: भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और घोषणाओं का ऐलान किया गया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाना है। बजट में किसानों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें नई योजनाओं और नीतियों के माध्यम से विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है।आइए, जानते हैं बजट 2025-26 में की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में विस्तार से।

  • प्रमुख घोषणाओं का विस्तार

1-प्रधानमंत्री धनधान्य योजना: किसानों को मिलेगा महत्वपूर्ण समर्थन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को सहायता मिलेगी। यह योजना राज्यों के सहयोग से चलाई जाएगी और इसका उद्देश्य गरीब, युवा, महिला और किसानों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना का लक्ष्य फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।

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2. बजट का मुख्य फोकस: विकास और समावेशी पहल

वित्त मंत्री ने बजट में विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने, सुरक्षित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और घरेलू खर्च में वृद्धि पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है।

3. एमएसएमई सेक्टर के लिए नई पहल: रोजगार और निवेश पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमई सेक्टर को अधिक सशक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है। इस सेक्टर में 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं, जो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अब, इनकी क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा, जिससे अधिक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस कदम से युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगी।

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4. दालों में आत्मनिर्भरता: 6 साल का मिशन

वित्त मंत्री ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह साल का मिशन घोषित किया। इसका उद्देश्य दालों के उत्पादन और आपूर्ति को मजबूत करना है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

5. सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर में वृद्धि

वित्त मंत्री ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। इस निर्णय से अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा।

6. फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए विशेष योजना

भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए योजना बनाई गई है। इसके तहत, बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए भी एक योजना बनाई जाएगी, जिससे 22 लाख रोजगार सृजित होंगे और 4 लाख करोड़ का कारोबार संभव होगा। इसके अलावा, 1.1 लाख करोड़ से अधिक निर्यात की उम्मीद की जा रही है।

7. मछली पालन क्षेत्र के लिए संरचनात्मक सुधार

वित्त मंत्री ने मछली पालन करने वालों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उच्च समुद्रों में मछली पालन के लिए एक सक्षम ढांचा स्थापित किया जाएगा।

8. आईआईटी और पोस्टल सर्विसेज में विस्तार

आईआईटी पटना के विस्तार और देशभर में 5 आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की घोषणा की गई है। इसके अलावा, इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की योजना है।

9. स्टार्टअप्स के लिए नए फंड का ऐलान

वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया है। इसके साथ ही, 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।

10. बिहार के लिए विशेष घोषणाएं

वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण और मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना शामिल हैं।

11. मखाना उत्पादन पर ध्यान केंद्रित

बिहार में मखाना (फॉक्स नट) के उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

12. सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इससे डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।

13. आयकर कानून में बदलाव: 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट

वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है कि अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 7 लाख थी। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है।

14. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स लाभ

वित्त मंत्री ने सीनियर सिटिजन्स के लिए टीडीएस प्रक्रिया को सरल बनाने और ब्याज पर छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया है।

15. टैक्स स्लैब में सुधार: आय पर टैक्स की नई दरें

वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा, 15-20 लाख रुपये तक की आय पर 20% का टैक्स लगेगा, और 24 लाख रुपये पर 30% का टैक्स लागू होगा।

16. जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी फ्री

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा, कैंसर इलाज की दवाएं सस्ती होंगी और सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे।

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