बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष निशाने रहने वाली मोदी सरकार ने अपने इस मुद्दे के तोड़ के लिए एक योजना पर विचार कर रही है. जिसका एलान 2019 लोकसभा चुनावों से पहले ही हो सकता है. मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लागू करने की योजना बना रही है. बताया तो यह भी जा रहा है कि कैबिनेट की 27 दिसंबर को होने वाली अहम बैठक में UBI को लागू करने के बारे में चर्चा होगी. UBI के लागू होने पर इसका फायदा देश के प्रत्येक नागरिक को होगा.
हिंदी न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ की खबर के मुताबिक कुछ प्रदेशों में किसानों के लिए चल रहे इस योजना के मॉडल पर कैबिनेट चर्चा कर सकती है. बैठक में इस बात की पर भी चर्चा हो सकती है कि आखिर स्कीम को कब और कैसे लागू किया जाए. सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में इसका खाका पेश किए जाने की उम्मीद है. सरकार चुनावों से पहले इस बारे में घोषणा कर सकती है. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी किसानों के लिए इस स्कीम पर जानकारी मांगे जाने की उम्मीद है.
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वहीं सरकार अभी योजना का खाका तैयार करने में जुटी है, इसके लिए सभी मंत्रालयों से भी यह सुझाव मांगा गया है कि योजना को केवल किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर किस तरह सभी (बेरोजगार और किसान) को इसके दायरे में लाया जाए. इसके लिए सरकार एक पैनल भी गठित कर सकती है.
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