मोदी सरकार ईपीएस 1995 स्कीम (EPS 1995 scheme) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3 हजार रुपये तक करने की योजना जल्द ला सकती है. मौजूदा समय में इस योजना के तहत कर्मचारियों को 1 हजार रुपये तक की न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगरों के लिए न्यूनतम पेंशन 3 हजार रुपये शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना से कामगर 15 फरवरी से जुड़ सकते हैं.
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पेंशन की रकम बढ़ाने की मांग
मोदी सरकार के बजट में घोषित इस मेगा पेंशन स्कीम को चुनाव से पहले अमलीजामा पहनाना चाहती है. ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के ट्रस्टी व भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने बताया कि काफी समय से पेंशन की सीमा को बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है. अब तक कर्मचारियों को ईपीएस 1995 योजना के तहत मात्र 1000 रुपये की पेंशन ही मिलती थी. सरकार यदि यह व्यवस्था करती है तो ईपीएफओ के सभी सदस्य न्यूनतम 3000 की पेंशन पाने के लिए अधिकृत होंगे.
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सरकार के निर्णय से बढ़ेगा 12 हजार करोड़ का सालाना बोझ
भारतीय मजदूर संघ ने पेंशन को 3 हजार तक बढ़ाने की मांग को सरकार को भेजा है. खबरों के अनुसार सरकार लोकसभा चुनाव के पहले इस संबंध में घोषणा कर सकती है. ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड के सभी ट्रस्टियों ने इस संबंध में सरकार से पेंशन की सीमा को बढ़ाने के लिए कहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ईपीएस योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम सीमा को बढ़ा कर 2 हजार रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. यदि सरकार यह निर्णय लेती है तो 12 हजार करोड़ रुपये तक का सालाना बोझ बढ़ेगा. फिलहाल सरकार इस योजना के तहत 9 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है. ऐसे में सरकार पर 3 हजार करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा. फिलहाल यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है. रिपोर्टस के अनुसार सरकार चुनावी साल को ध्यान में रखकर पेंशन को बढ़ाने का निर्णय ले सकती है. सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जाता है तो इससे करीब 5 करोड़ पीएफ खाताधारकों को फायदा होगा.
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