UP: 69 हजार शिक्षक भर्ती (69 Thousand Teacher Recruitment) में उन शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि के बाद अपनी शैक्षिक योग्यता यानी डिग्री प्राप्त की या अपलोड की थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगें और यदि दोषी पाए जाएं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।
22 दिसंबर 2018 थी अंतिम तिथि
गौरतलब है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन 1 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था, और आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तय की गई थी। नियम के अनुसार, इसी तारीख तक सभी अभ्यर्थियों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए थीं। लेकिन बाद में सामने आया कि कई उम्मीदवारों ने इस अंतिम तिथि के बाद अपनी डिग्री या अन्य दस्तावेज अपलोड किए और उन्हें नियुक्ति भी मिल गई।
हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश
यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक योग्यता और दस्तावेज अभ्यर्थी के पास होने चाहिए थे। कोर्ट ने ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई का आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाए और प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए।
अधिकारियों की भी होगी जांच
बेसिक शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल शिक्षकों पर ही नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों और चयन समिति के सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित बीएसए को कहा गया है कि वे तत्कालीन बीएसए, चयन समिति के सदस्य और दोषी कर्मचारियों की पूरी जानकारी शासन को भेजें।
नई मेरिट लिस्ट पर रोक
इस भर्ती को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा जारी नई मेरिट लिस्ट को लेकर रोक लगा दी थी और कहा था कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद ही कोई अंतिम निर्णय देगी। भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई थी, जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और मई 2020 में परिणाम घोषित हुए थे।
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