पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चल रही गहमा-गहमी को देखते हुए राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना में अपना अंशदान 4 फ़ीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है. इस कदम के बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में अब 10 फीसद से बढ़कर 14 फीसद योगदान करने जा रही है. पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलित कर्मचारियों को रिझाने के लिए सरकार का यह बड़ा दांव है. गौरतलब है कि, एनपीएस 1 अप्रैल 2005 से लागू है और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10% वेतन की हर महीने पेंशन के लिए कटौती होती है. इतना ही योगदान राज्य सरकार भी करती है.
गुरुवार को लोक भवन में सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधन का प्रस्ताव आना है. गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने कुछ अरसा पहले नई पेंशन योजना के तहत अपने योगदान में 4 फीसद का इजाफा किया है और अब उसी की तर्ज पर राज्य सरकार भी यह करने जा रही है. ख़बरों के अनुसार इस बैठक में बजट के मसौदे के अलावा करीब 15 प्रस्ताव आ सकते हैं.
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अन्य विकास कार्यों पर होगी चर्चा
31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-4 को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव आएगा. उत्तर प्रदेश आबकारी ((आसवानी की स्थापना) (13 वां संशोधन) नियमावली, 2019 प्रख्यापित करने, उत्तर प्रदेश औशधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ स्प्रिट और भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क पर नियंत्रण के लिए लाइसेंस 2019 जारी करने की बात होगी.
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