2019 के चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए मोदी सरकार अपनी योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने में जुटी हुई है. गौरतलब है केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने वर्ष 2018 में कई योजनाओं की शुरुआत की थी जिनमें केंद्रीय शहरी एवं आवास योजना भी थी. ख़बरों की माने तो सरकार जल्द ही इस अब इसी क्रम में एक करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी देने की तैयारी में है. यह घर घर ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (शहरी क्षेत्र) के तहत बनाए जाएंगे, ताकि ‘2022 तक सबके लिए घर’ कार्यक्रम को पूरा किया जा सके.
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मंत्रालय ने कई प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन अनिवार्य कर दिया है. साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी क्षेत्र), स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय धरोहर शहर योजना, अटल अभियान के तहत शहरी परिवहन कायाकल्प योजना आदि शामिल हैं. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अप्रैल 2018 से अब तक 1,612 शहर खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुके हैं, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4,124 शहरों को शामिल किया गया है. अधिकारी के अनुसार 62 लाख घरों में एवं 5 लाख सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है या लगभग होने को है.
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सरकार ने 2020 तक एक करोड़ घरों को से मंजूरी देने का काम किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के लिए निर्माण गतिविधियों को पूरा किया जाए. सरकार के अनुमान के मुताबिक, इसमें कुल निवेश 3,56,397 करोड़ रुपये का है. 1,00,275 करोड़ रुपये की स्वीकृत केंद्रीय सहायता में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही 33,455 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.
