मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की दूर दृष्टि, कार्यशैली और चुनौतियों को भी संभावनाओं में बदलने की रणनीति पर लोगों ने मुहर लगा दिया है. एक निजी चैनल की ओर से कराए गए वोटिंग में लोगों ने देश के पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे तेज सीएम चुना है. सीएम योगी साल 2020 में दर्जनों ऐसे फैसले लिए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बने हैं या उन्हें अन्य राज्यों ने भी अपने यहां लागू किया है.
साल की शुरूआत में ही वैश्विक महामारी कोरोना ने समूचे विश्व को रुला दिया. इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को सीएम योगी ने पहले ही दिन भांपकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और रोजाना उसकी बैठकें शुरू कीं. जिसका परिणाम यह रहा कि जिस प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए एक भी लैब नहीं थी, अब उस प्रदेश में 196 लैब हैं. इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने से लेकर रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी मैपिंग के लिए कामगार श्रमिक एवं रोजगार आयोग का गठन भी किया. प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि करीब दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर शुरू हो रहे हैं. अयोध्या में दीपोत्सव हो या वाराणसी में दीपदान ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई. फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विंध्याचल कारिडोर से लेकर कई ऐसे फैसले रहे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदली है.
2020 के इन फैसलों ने बढ़ाई लोकप्रियता
- पहली बार प्रदेश में लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया.
- अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का नींव पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने के साथ योगी सरकार ने अयोध्या और आसपास के तमाम क्षेत्रों के विकास का सबसे बड़ा खाका खींचा.
- लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाया. पहचान छिपाकर महिलाओं के साथ छलकर शादी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा कानून बनाया.
- महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू मिशन शक्ति की शुरूआत की गई. इसके लिए प्रदेश भर में थाने, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क समेत महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू कीं.
- अपराधियों, माफियाओं की संपत्ति सीज करने के साथ उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलवाया. प्रदेश में 733 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई.
- उपद्रवियों, दंगाइयों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए सरकार ने रिकवरी अध्यादेश जारी किया.
- दंगे और बेवजह के प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला योगी सरकार ने किया.
- गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का कानून बना कर गोकशी पर प्रभावी रोक लगाई.
- यूपीएसएसएफ का गठन योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया.
- योगी सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सहायता राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया.
- बैंक सखी योजना के तहत करीब 80 हजार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की अनूठी शुरुआत योगी सरकार ने की.
- गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआत कर इसके निर्माण की राह साफ कर दी.
- सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए डॉक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून पास किया. लोगों को पास में ही ईलाज की सुविधा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की भी शुरुआत की गई.
- कोरोना के दौरान युवाओं को रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा नौकरिया दीं. मिशन रोजगार के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिल चुका है। वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 50 लाख का है.
- बिजनौर से बलिया तक गंगा यात्रा में आस्था के सम्मान के साथ अपनी नदी संस्कृति के प्रति लोग जागरूक हुए. रिकॉर्ड पौधरोपड़ से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई.
- डिफेन्स कॉरीडोर को केंद्र में रखकर लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ.
- बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत हुई.
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