उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज योगी सरकार (Yogi Government) द्वारा प्रदेश का अब तक का सबके मेगा बजट (Budget) पेश किया है। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट भाषण पढ़ना प्रस्तुत किया। शुरुआत में उन्होंने यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए निवेश प्रस्ताव की जानकारी दी और कहा कि सरकार को प्रदेश में निवेश के लिए 33 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही है।
उन्होंने कहा वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यन्त सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गये जहां उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किये गये इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 08 प्रमुख नगरों मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चण्डीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया। इसके परिणामस्वरूप यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को “इनस्पायरिंग लीडर” के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अन्दर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरन्तर कठोर परिश्रम एवं अनुशासन से सम्भव हो सका है।
इन योजनाओं को लेकर बजट अनुमान
- बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को रु० 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं।
- प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया। मिशन इन्द्र धनुष के अंतर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
