UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें बिजली समझौते से लेकर तबादला नीति और परिवहन सुधार जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
राज्यकर्मियों की तबादला नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 मई से 15 जून के बीच ट्रांसफर किए जाएंगे। विभागाध्यक्ष अब मंत्री की अनुमति से तबादले कर सकेंगे। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 7 लाख राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं।
शहरों को मिलेगी आधुनिक पार्किंग सुविधा, पीपीपी मॉडल पर होगी योजना
शहरी क्षेत्रों के लिए नई पार्किंग नीति को हरी झंडी मिली है। यह नीति पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होगी।
- पहले चरण में 17 नगर निगमों में मल्टीलेवल पार्किंग तैयार की जाएगी।
- पार्किंग स्थल पर ई-चार्जिंग और वाहन सफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
- लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा।
- किराया नगर निगम तय करेगा और इसके संचालन हेतु 9 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी।
राज्य कर विभाग को नया दर्जा, भवन निर्माण की राह आसान
- राज्य कर विभाग को अब व्यवसायिक विभाग के स्थान पर ‘सेवारत विभाग’ का दर्जा दिया गया है। इससे कार्यालय भवनों के लिए भूमि आवंटन आसान हो जाएगा।
अडानी पावर से बिजली खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने का फैसला किया है।
- प्रति यूनिट बिजली की दर 5.383 रुपये तय की गई है।
- 25 वर्षों के अनुबंध में राज्य को लगभग 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।
परिवहन व्यवस्था को मिला नया स्वरूप, नई नीति को मंजूरी
परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने “उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एवं ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना व विनियमन नीति 2025” को स्वीकृति दी है। इससे राज्य में बस अड्डों और टूरिस्ट बसों की व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
