उत्तर प्रदेश की सत्ता दोबारा संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने प्रदेश के युवाओं को 10 हजार सरकारी नौकरियां (Government Jobs) 100 दिनों के भीतर देने का ऐलान किया. गुरूवार शाम सीएम ने सभी सेवा चयन बोर्डों/आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को सेवा चयन बोर्डों के अध्यक्षों को 100 दिनों में 10 हजार पदों पर नौकरी देने का तारगेट दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में सम्पन्न हों.
इसके साथ सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही बताया कि राज्य सरकार ने विगत पांच वर्षों में प्रदेश के युवाओं को साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया था. यही नहीं, उन्होंने सभी विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए हैं. वहीं, मुख्यमंत्री ने अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी हासिल की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए. भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का उल्लेख हो. भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन एवं परीक्षा केन्द्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए. परीक्षा केन्द्रों को निर्धारित करने में शासकीय विद्यालयों को वरीयता दी जाए. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दागदार छवि वाला केन्द्र, परीक्षा केन्द्र न बने. परीक्षा केन्द्र तय करने में अभ्यर्थियों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए. अभ्यर्थियों का सत्यापन तय समय में पूर्ण किया जाए. उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं को पालीवाल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को संबंधित संस्थाएं शासन, संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ संवाद एवं समन्वय बनाते हुए पूर्ण करें. साथ ही, भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के प्रयास किया जाए. साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए. भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए. साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर एवं संवेदनापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए.
वहीं इस बैठक में बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ ही मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा मौजूद रहे.
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