UP: रायबरेली के ऊंचाहार देहात ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जांच ने सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अंतिम जांच में करीब 6.88 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने ग्राम प्रधान से प्रशासक का अधिकार छीनते हुए ऊंचाहार खंड विकास अधिकारी को नया प्रशासक नियुक्त कर दिया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के साथ वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
ऊंचाहार पंचायत में 6.88 लाख की गड़बड़ी
उत्तर प्रदेश विधानसभा की याचिका समिति के निर्देश पर ऊंचाहार देहात में कराए गए विकास कार्यों की अंतिम जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। जांच के दौरान 104 कार्यों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिसके चलते कई कार्यों की जांच नहीं हो पाई। उपलब्ध दस्तावेजों और स्थलीय सत्यापन में इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट, प्लेटफार्म निर्माण समेत कई कार्यों में अनियमितता सामने आई।
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जांच में इंटरलॉकिंग और खड़ंजा निर्माण से जुड़े कार्यों में 1,99,532 रुपये की मनमानी की पुष्टि हुई। इसके अलावा हैंडपंप स्थापना, हैंडपंपों के रीबोर और प्लेटफार्म निर्माण में 4,88,679 रुपये के दुरुपयोग की बात सामने आई। इस तरह जांच में कुल 6,88,211 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई का शिकंजा कस गया। अंतिम जांच में तत्कालीन ग्राम प्रधान/प्रशासक धनराज यादव और ग्राम विकास अधिकारी रुद्र प्रताप सिंह को वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों के अभिलेख समय से उपलब्ध नहीं कराए गए थे। संबंधित सचिव के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद तत्कालीन प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी से आधी-आधी धनराशि की वसूली के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से पंचायत महकमे में खलबली मची हुई है। विकास कार्यों में सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ने की उम्मीद है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभिलेखों और जांच में सामने आई अनियमितताओं को गंभीरता से लिया जाएगा।
