UP Makka Kharid: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस साल पहली बार रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सीधे मक्का खरीदने की पहल की है। यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
15 जून से 31 जुलाई तक चलेगी खरीद
राज्य सरकार ने मक्का की खरीद 15 जून 2025 से शुरू कर दी है, जो 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। किसानों से मक्का 2225 रुपए प्रति कुंतल की दर पर खरीदी जा रही है। मक्का खरीद के लिए जिलेवार क्रय केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जहां सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किसानों से उपज ली जाएगी।
ये जिले होंगे मक्का खरीद में शामिल
मक्का खरीद के लिए जिन जिलों में क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, बहराइच, बलिया, गोंडा, संभल, रामपुर, अयोध्या और मीरजापुर शामिल हैं।
MSP का लाभ सिर्फ पंजीकृत किसानों को
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि मात्र पंजीकृत किसान ही मक्का बेच सकेंगे और एमएसपी का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए किसानों को fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA मोबाइल ऐप पर जाकर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण उसी मोबाइल नंबर से करें, जो किसान स्वयं इस्तेमाल कर रहे हों, ताकि OTP के जरिए प्रक्रिया पूरी हो सके।
सीधे खाते में होगा भुगतान – PFMS के माध्यम से
राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मक्का का भुगतान सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा। यह भुगतान PFMS (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिये होगा, इसलिए यह जरूरी है कि किसान का बैंक खाता NPCI पोर्टल पर सक्रिय और मैप्ड हो।
नॉमिनी की भी व्यवस्था, टोल फ्री नंबर से मदद लें
किसानों की सुविधा के लिए नॉमिनी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी परिस्थिति में उनका प्रतिनिधि मक्का बेच सके। साथ ही, कोई भी सहायता या शिकायत होने पर किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वे संबंधित जिले के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने दिया था आश्वासन
कुछ दिन पहले औरैया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मक्का किसानों से बातचीत की थी और आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी आर्थिक उन्नति और खुशहाली के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। इस योजना को उसी वादे की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
