UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर (Supertech Twin Tower) मामले की दूसरी जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ द्वारा की गई इस जांच में नोएडा प्राधिकरण के 11 पूर्व और वर्तमान अधिकारियों को दोषी पाया गया है। जांच में आरोप लगाया गया है कि इन अधिकारियों ने बिल्डरों को लाभ पहुंचाने, नियमों में बदलाव करने और भ्रष्टाचार में मिलीभगत करने का काम किया।
दोषियों की सूची और उनके पद
रिपोर्ट में दोषी पाए गए अधिकारियों में प्रमुख नाम हैं: मुकेश गोयल (तत्कालीन प्रबंधक नियोजन), रितुराज व्यास (वरिष्ठ प्रबंधक नियोजन), विमला सिंह (सहयुक्त नगर नियोजक), अनीता (प्लानिंग असिस्टेंट), एके मिश्रा (नगर नियोजक), राजेश कुमार और ज्ञानचंद (विधि अधिकारी), एम.सी. त्यागी और प्रवीन श्रीवास्तव (परियोजना अधिकारी), बाबूराम और टीएन पटेल। इनमें कई अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
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नियमों का उल्लंघन और विवादास्पद निर्माण
जांच में यह पाया गया कि ट्विन टावरों का निर्माण मूल योजना के विपरीत हुआ, जिसमें गार्डन और सार्वजनिक स्थानों की जगह पर भवन खड़ा कर दिया गया। बिल्डर के पक्ष में नियमों में बदलाव किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त 2022 को टावर गिराए गए थे, लेकिन दोषी अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे मामला और विवादास्पद बन गया है।
SIT जांच और नई रिपोर्ट का महत्व
पहली SIT जांच में कुल 26 अधिकारियों को दोषी पाया गया था। बाद में 11 अधिकारियों की विशेष जांच ग्रेटर नोएडा एसीईओ को सौंपी गई। रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, लेकिन विभागीय कार्रवाई या निलंबन जैसी कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट से अधिकारियों की जवाबदेही और कार्रवाई की आवश्यकता फिर से सामने आई है।
चंदौली में तीन पीसीएस अफसर निलंबित
इसी बीच, योगी सरकार ने चंदौली जिले में तीन पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया है। आरोप है कि उन्होंने अवैध कब्जेदारों के पक्ष में नोटिस वापस लिए और आदेश पारित किए। निलंबित अधिकारियों में विराग पांडेय, लालता प्रसाद और सतीश कुमार शामिल हैं। निलंबन के दौरान ये अधिकारी राजस्व परिषद, लखनऊ से जुड़े रहेंगे। जांच अधिकारी के रूप में वाराणसी मंडलायुक्त को नियुक्त किया गया है।
