UP: उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित नहीं हुई है और इसके समय पर होने को लेकर भी संशय बना हुआ है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए मतपत्रों की छपाई का काम जारी है और इन्हें जिलों तक भेजा भी जा रहा है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक होने वाले चुनाव के लिए चार अलग-अलग रंगों के मतपत्र तैयार किए गए हैं, ताकि मतदान कर्मियों और मतदाताओं को पहचान में आसानी हो सके।
चार पदों के लिए चार अलग रंग के मतपत्र
इस बार चुनाव में प्रत्येक पद के लिए अलग रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। ग्राम प्रधान के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र तय किया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के लिए नीले रंग का और जिला पंचायत सदस्य के लिए पीले रंग का मतपत्र इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाना है।
मतदान और मतगणना दोनों में मिलेगी सहूलियत
मतपत्रों के रंग अलग-अलग होने से मतदान के दौरान मतदाताओं को भ्रम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं मतदान कर्मियों को भी पदवार मतपत्र पहचानने में आसानी होगी। इसके साथ ही मतगणना के समय पर्चियों को अलग-अलग छांटने में भी काफी सुविधा मिलेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक तेज और व्यवस्थित हो सकेगी।
प्रदेश में हजारों पदों पर होंगे चुनाव
उत्तर प्रदेश में कुल 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में लगभग आठ लाख ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा करीब 75 हजार से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य और लगभग तीन हजार जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाएंगे। इस लिहाज से पंचायत चुनाव प्रदेश का सबसे बड़ा स्थानीय चुनाव माना जाता है।
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आरक्षण प्रक्रिया में देरी से चुनाव टलने की आशंका
हालांकि पंचायत चुनाव के समय पर होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण चुनाव टलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने हाईकोर्ट में आयोग गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस प्रगति सामने नहीं आई है। मौजूदा स्थिति में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को, जिला पंचायत सदस्यों का 11 जुलाई 2026 को और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाला है।
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