उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh) ने स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (Stamp and Registration Department) में बड़े पैमाने पर हुए स्थानांतरणों (Transfers) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Adityanath) ने इस मामले में अनियमितताओं की आशंका के मद्देनजर जांच के आदेश दिए हैं।
तीन अलग-अलग आदेशों में हुआ था दर्जनों अधिकारियों का तबादला
महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा 13 जून 2025 को तीन अलग-अलग पत्रों के माध्यम से कुल 88 उपनिबंधकों का स्थानांतरण/नवीन तैनाती की गई थी। पत्र सं. 2011 (1-9)/शि.का.लख./2025 के तहत 58 उपनिबंधकों का तबादला किया गया। पत्र सं. 2013/शि.का.लख./2025 के अंतर्गत 1 उपनिबंधक का स्थानांतरण किया गया। पत्र सं. 2012 (1-10)/शि.का.लख./2025 में 29 नव-प्रोन्नत उपनिबंधकों को नई तैनाती दी गई।
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114 कनिष्ठ सहायक निबंधकों का भी किया गया था तबादला
एक दिन बाद, 14 जून 2025 को पत्र सं. 2018/शि.का.लख./2025 के माध्यम से विभाग के 114 कनिष्ठ सहायक निबंधकों को भी जिला अधिष्ठान स्तर पर स्थानांतरित किया गया था।
सभी तबादले तत्काल प्रभाव से स्थगित
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव अमित गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। इस ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सभी स्थानांतरण एवं तैनाती आदेश अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किए जाते हैं।
जांच के बाद ही होगी अगली कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, सरकार अब इन तबादलों से संबंधित प्रक्रियाओं की गहन जांच कराना चाहती है। जब तक इस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक कोई भी स्थानांतरण प्रभावी नहीं होगा।
