लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश कर दिया गया है। सरकार ने आज ही इस पर चर्चा और मतदान कराने की योजना बनाई है। हालांकि, विपक्ष ने चर्चा के लिए 12 घंटे की मांग की थी, लेकिन सरकार ने केवल 8 घंटे का समय दिया है।
सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। सरकार इसे एक सुधारात्मक कदम बता रही है, जो वक्फ संपत्तियों के बेहतर संरक्षण और उपयोग को सुनिश्चित करेगा।
विपक्ष का विरोध
विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि यह कानून वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है और धार्मिक समुदायों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
संसद में हंगामे के आसार
विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद में तीखी बहस होने की संभावना है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ तैयार हैं। देखना होगा कि विधेयक को पारित करने में सरकार सफल होती है या विपक्ष कोई नया मोर्चा खोलता है।
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