उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट (Yogi Adityanath Cabinet) ने 2020 से 2025 तक के लिए नई निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है। अब स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों को चिन्हित कर निर्यात को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृर्षि उत्पादों के निर्यात पर भी फोकस रहेगा। वहीं, निर्यातकों को निर्यात से जुड़ी सुविधाएं मुहैयार कराई जाएंगी।
नई नीति निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेगी। निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात से संबंधित सहायता सरकार मुहैया कराएगी। निर्यात बढ़ाने के लिए तकनीकी और भौतिक अवसंरचनाओं का विकास राज्य में किया जाएगा। निर्यात सामर्थ्य विकसित करने के लिए उद्योगों को भी आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
निर्यात में इन उत्पादों पर होगा फोकस
सरकार निर्यात से संबंधित सबसे अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाएगी। जानकारी के अनुसार, सरकार का हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल्स, चर्म उत्पाद, कालीन व दरियां, ग्लास व सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, मेडिकल वैल्यू, ट्रैवल्स, लॉजिस्टिक आदि पर अधिक फोकस रहेगा।
पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए ई-हाट पोर्टल
यही नहीं, राज्य के सभी जिलों में निर्यात कलस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का काम उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास योजना से वित्त पोषित किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए ई-हाट पोर्टल विकसित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित निर्यात इकाइयों के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
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