उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग लगाने वाली औद्योगिक इकाइयों (Industrial units) को अब कुल पूंजी निवेश पर हर साल 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी. योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कराने के लिए यूपी इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2018 में संशोधन किया है. अब इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर होने वाले कुल निवेश पर सालाना प्रतिपूर्ति उत्पादन, प्रोत्साहन और सभी छूट साल में 20 प्रतिशत तक दी जाएगी.
फार्म को पांच वर्ष में अपने स्थाई पूंजी निवेश की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति हो सकेगी. वर्तमान में 100 प्रतिशत स्थाई पूंजी निवेश की राशि पर प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत तक ही प्रतिपूर्ति उत्पादन, प्रोत्साहन औऱ छूट दी जा रही थी. इसके अलावा अब औद्योगिक इकाई का नक्शा संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, नगर निकाय संस्था, नगर विकाय औऱ जिला पंचायत द्वारा भी स्वीकृत किया जा सकेगा. पहले नीति में नक्शा पास करने का अधिकार सूक्ष्म प्राधिकारी या नोडल संस्था को दिया गया था.
अब मंडियों में लगेगा 2 प्रतिशत छूट
प्रदेश सरकार ने व्यापारियों और किसानों के हित में शनिवार को बड़ा फैसला लिाय है. अब मंडी स्थल के अंदर जिंसो का व्यापार करने पर 2.5 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत ही शुल्क लगेगा. शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंडी परिषद संचालक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
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