उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार अब प्रदेश में बढ़ रहे नकल माफिया व सॉल्वर गैंग पर नकेल कसेगी. सरकार अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी नया कानून बनाने पर विचार कर रही है. राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्रों को लीक होने से रोकने व सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री योगी को सौंप दिया है.
प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाओं से जुड़े क्वेश्चन पेपर को लीक करने से रोकने के लिए इसके साथ ही सॉल्वर गैग पर नकेल कसने के लिए राज्य विधि आयोग के द्वारा कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है. इस मसौदे को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया गया है. जो प्रस्तावित कानून है उसमें नकल माफिया और सॉल्वर के दोषियों के लिए जेल की 14 साल तक की सजा का प्रावधान करने और जुर्माने के तौर पर 25 लाख रुपये तय करने का मसौदा तैयार किया है.
कानूनों की स्टडी
इस मामले में पाए जाने दोषियों की संपत्ति को जब्त किए जाने की व्यवस्था होगी. न्यायमूर्ति जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जोकि आयोग के अध्यक्ष हैं, कमेटी ने मसौदा उनकी ही अध्यक्षता में तैयार किया और इसके लिए अनेक राज्यों के ऐसे कानूनों की स्टडी की. फिलहाल, मसौदे में 28 सेक्शन रखे गए हैं.
